अब पावर ऑफ अटॉर्नी से ब्लैक मनी पर अटैक

महानिरीक्षक, निबंधन अनिल कुमार ने रजिस्ट्री दफ्तर में भेजे पत्र में कहा है कि पॉवर ऑफ अटार्नी के माध्यम से स्टांप चोरी रोकने के लिए 21 मई 2010 को दो शर्तों के साथ नई व्यवस्था लागू की गई थी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट ने प्रेमपाल सिंह नागर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के खिलाफ रिट में सात मार्च 2011 को स्टे कर दिया था। अब हाईकोर्ट ने उस स्टे को खत्म कर रिट निरस्त कर दी है।

इसलिए अब पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से जमीन रजिस्ट्री तभी कराई जाएगी जब बिक्री की राशि मूल मालिक के खाते में जमा की गई हो। यही नहीं पावर ऑफ अटॉर्नी की रजिस्ट्री तभी स्वीकार की जाएगी जब पावर ऑफ अटॉर्नी  करने वाले व्यक्ति का निवास या संपत्ति उस सब रजिस्ट्रार के जोन में ही हो। इसके लिए निवास प्रमाणपत्र के रूप में मान्य सबूत देना होगा। एआईजी स्टांप देवेंद्र सिंह ने बताया कि अभी तक ब्लड रिलेशन में ही पावर ऑफ अटॉर्नी हो रही थी लेकिन अब कुछ शर्तो के साथ कोई भी किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी कर सकता है। नए आदेश के अनुसार व्यवस्था लागू कर दी गई है।

इस तरह होता था खेल
अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित का कहना है कि बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर किसान या अन्य व्यक्ति को उसकी जमीन का पैसा देकर अपने नाम पावर ऑफ अटॉर्नी करा लेते थे। इसके बाद अपने हिसाब से जमीन बेचकर रजिस्ट्री करते रहते थे। इससे स्टांप का नुकसान होता था। नियमानुसार पहले बिल्डर को किसान से अपने नाम रजिस्ट्री करानी और फिर बेचने पर खरीदने वाले के नाम रजिस्ट्री करनी चाहिए। पावर ऑफ अटॉर्नी से जमीन बेचने पर किसान, बिल्डर और फिर तीसरे को बिक्री में नंबर दो का पैसा चलता था। अब नए नियम से मूल मालिक के खाते में पैसा ट्रांसफर की शर्त से इस पर अंकुश लगेगा।