8th Pay Commission: कानपुर के सवा लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा लाभ, संगठनों ने जताई खुशी…कही ये बात
Kanpur News: शहर के संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है। सिफारिशें तय करने के लिए समय निश्चित किया जाए और उसके अनुरूप ही इसे लागू किया जाए। कर्मचारी और पेंशनर हित में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।
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Add as a preferredकानपुर में सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। लंबे समय से कर्मचारी और पेंशनर संगठन वेतन आयोग गठन की मांग कर रहे थे। सातवें वेतन आयोग का गठन 2016 में किया गया था। नया वेतन आयोग एक जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। सरकार के इस निर्णय से शहर के सवा लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ मिल सकेगा।
शहर में केंद्र और राज्य सरकार के 45 हजार के करीब कर्मचारी-अफसर आयुध कंपनियों, पोस्ट ऑफिस, पीएफ विभाग, रेलवे, आयकर, सीजीएसटी, एसजीएसटी, श्रम विभाग, सीडीओ, जिलाधिकारी, आरटीओ समेत अन्य विभागों में कार्यरत हैं। केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार सिफारिशों को लागू करती है। अलग-अलग विभाग के पेंशनरों की संख्या करीब 80 हजार है।
इन विभागों में हैं इतने अफसर-कर्मचारी केंद्र सरकार
आयुध कंपनियां समेत अन्य रक्षा प्रतिष्ठान- 12000
आयकर विभाग- 300
सेंट्रल जीएसटी (कानपुर रीजन)- 1000
पीएफ (कानपुर रीजन)- 646
पोस्ट ऑफिस- 510
अन्य- 6000
राज्य सरकार
श्रम विभाग- 800
एसजीएसटी - 600
सरकारी अस्पताल- 1000
शिक्षक- 11500
जिला प्रशासन- 150
आरटीओ- 100
अन्य-14000
भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने 19 जनवरी 2024 को आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग को लेकर आंदोलन की शुरुआत की थी। लगातार सरकार से संवाद किया जा रहा था। प्री बजट मीटिंग में भी ये मांग उठाई थी। -योगेंद्र सिंह चौहान, संयुक्त मंत्री, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ
सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है। सिफारिशें तय करने के लिए समय निश्चित किया जाए और उसके अनुरूप ही इसे लागू किया जाए। कर्मचारी और पेंशनर हित में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। -भूपेश अवस्थी, संरक्षक, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद
आठवां वेतन आयोग गठित करने पर कर्मचारी-शिक्षकों में खुशी है। सरकार को चाहिए कि पुरानी पेंशन पर सकारात्मक निर्णय ले। सरकार ने बजट से पहले बड़ी खुशी दी है। -प्रभात मिश्रा, अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद कानपुर
केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग गठित किए जाने की घोषणा स्वागत योग्य कदम है। यह समय से घोषित किया गया है। -राजेश कुमार शुक्ला, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ऑल इंडिया पेंशनर्स महासंघ
केंद्र सरकार के अलग-अलग विभागों के 80 हजार पेंशनर शहर में हैं। इसका लाभ उन्हें मिल सकेगा। पेंशनर लंबे समय से आयोग गठन करने की मांग कर रहे थे। -आनंद अवस्थी, महामंत्री, पेंशनर फोरम
कर्मचारियों ने जताई खुशी
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष राजा भरत अवस्थी ने बताया कि 11 फरवरी 2024 को गांधी प्रतिमा फूलबाग में धरना-प्रदर्शन किया गया था। इससे पहले पैदल मार्च निकाला गया था। सरकार ने आठवें वेतन आयोग का गठन करके कर्मचारी हित में काम किया है। संगठन के कोमल सिंह, रणधीर सिंह, मंजूरानी कुशवाहा, साहब सरताज, धर्मेंद्र अवस्थी, हरीश श्रीवास्तव एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन कानपुरनगर के अध्यक्ष बीएल गुलाबिया ने सरकार के फैसले पर खुशी जताई है।
