Exclusive: मंधना के 700 किसानों को मिलेगा चार गुना मुआवजा, 2014 की दर से ब्याज सहित मिलेगा लाभ, पढ़ें अपडेट
Kanpur News: आवास विकास परिषद की 26वीं बोर्ड बैठक में फैसला लिया गया है। पहले 2009 की भूमि दर से एक गुना मुआवजा मिलना था। वहीं, अब 2014 की दर से ब्याज सहित लाभ मिलेगा।
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Add as a preferredकानपुर में आवास विकास परिषद की योजना संख्या चार बसाने के लिए मंधना के चार गांवों की अधिग्रहीत की जाने वाली जमीन का किसानों को अब चार गुना मुआवजा मिलेगा। यह मुआवजा जनवरी 2014 की आधार मानकर दिया जाएगा। इससे करीब 700 से अधिक किसानों को लाभ होगा। यह फैसला आवास विकास परिषद की 26 वीं बोर्ड बैठक में लिया गया है।
जिलाधिकारी के भूमि अवार्ड करते ही किसानों को ब्याज सहित मुआवजा देने का काम शुरू कर दिया जाएगा। पहले किसानों को 2009 की भूमि दर पर एक गुना मुआवजा दिया जाना था। आवास विकास परिषद को मंधना में योजना बसाने की एक बार फिर उम्मीद जगी है। 15 वर्ष से मुआवाजे की धनराशि सही न मिलने के कारण जमीन देने का विरोध कर रहे किसानों को मनाने के लिए बोर्ड बैठक में फैसला लिया गया है।
बता दें कि वर्ष 2009 में आवास विकास परिषद ने मंधना से बिठूर के बीच में (बगदौधी बांगर, बगदौधी कछार, पेम, बिरतियान गांव) में 199.91 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण करने की तैयारी कर रहा था। इसके लिए गजट भी जारी कर दिया था, लेकिन किसी कारण से योजना कागजों में ही अटकी रह गई। कई बार योजना में भूमि अधिग्रहण की योजना बनाई गई, लेकिन किसान मुआवजा की राशि बढ़ाने की मांग पर अड़े थे।
परिषद ने किसानों के हित में फैसला किया
बीते जून माह में एक बार फिर से परिषद ने योजना बसाने की पहल शुरू की। प्रशासन और आवास विकास परिषद के अधिकारियों ने गांव-गांव जाकर कैंप लगाया, जिसमें ज्यादातर किसानों ने वर्तमान सर्किल रेट के अनुसार मुआवजा देने की बात कही थी। जिसके बाद से प्रशासन लगातार किसानों से बातचीत कर उन्हें तैयार करने के लिए प्रयासरत था। इसके चलते परिषद ने किसानों के हित में फैसला किया है।
अब 500 करोड़ रुपये का बनेगा प्रस्ताव
आवास विकास परिषद की योजना बसाने के लिए जिन किसानों की भूमि अधिग्रहीत की जा रही थी। उन किसानों को जमीन का 2009 सर्किल रेट के अनुसार मुआवजा देने के निर्देश शासन के थे। इसके लिए जिला प्रशासन ने 144 करोड़ रुपये मुआवजा देने का प्रस्ताव राजस्व परिषद को भेज दिया था। अब चार गुना मुआवजा ब्याज समेत देने का फैसला लिया गया है। करीब 500 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर भेजने की तैयारी की जा रही है।
बोर्ड बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार अब किसानों की चिह्नित करने का काम किया जा रहा है। ब्याज किस वर्ष के सर्किल रेट पर दिया जाना है, इसको लेकर शासन से अनुमति मांगी गई है। धनराशि मिलते ही भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो जाएगा। -रिंकी जायसवाल, एडीएम भूमि
