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सीएम डैशबोर्ड: 27 पायदान फिसली झांसी की रैंकिंग, नवंबर में हासिल किया था 34वां स्थान, इस बार मिली 61वीं

Tue, 16 Dec 2025 01:22 PM IST
दीपक महाजन अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Tue, 16 Dec 2025 01:22 PM IST
सार

सीएम डैशबोर्ड में झांसी की रैंकिंग 27 पायदान फिसल गई है। 75 जनपदों वाले प्रदेश में झांसी को 61वीं रैंक मिली है। जबकि, नवंबर की रिपोर्ट में जनपद ने 34वां स्थान हासिल किया था। सीएम डैशबोर्ड में मंडल के दोनों जिलों की स्थिति झांसी से कहीं बेहतर है।

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CM Dashboard: Jhansi's ranking slipped 27 places, from 34th in November to 61st this time.
सीएम डैशबोर्ड को लेकर मीटिंग लेते डीएम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सीएम डैशबोर्ड में झांसी की रैंकिंग 27 पायदान फिसल गई है। 75 जनपदों वाले प्रदेश में झांसी को 61वीं रैंक मिली है। जबकि, नवंबर की रिपोर्ट में जनपद ने 34वां स्थान हासिल किया था। सीएम डैशबोर्ड में मंडल के दोनों जिलों की स्थिति झांसी से कहीं बेहतर है। ललितपुर तो प्रदेश में टॉप टेन जिलों में शामिल है।
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डीएम ने जताई नाराजगी
जनपद को सीएम डैशबोर्ड में पिछले महीने की रिपोर्ट में 34वां स्थान प्राप्त हुआ था। जबकि, अक्तूबर में 42वीं और सितंबर में 15वीं रैंक हासिल हुई थी। इस बार की रैंकिंग में विकास कार्यों में जनपद को 70वां और राजस्व में 34वां स्थान हासिल हुआ है। दोनों को मिलाकर 61वीं रैंक आई है। इसको लेकर सोमवार को जिला अनुश्रवण पुस्तिका की समीक्षा बैठक में डीएम मृदुल चौधरी ने नाराजगी जताई। कहा कि प्रदेश में जनपद की रैंकिंग में सुधार लाने के लिए कार्यों/योजनाओं में गुणात्मक प्रगति लाते हुए बेहतर प्रदर्शन करें। सीएम डैशबोर्ड पर खराब रैंकिंग दर्शाने वाले विभागीय अधिकारियों को शासन से निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अपेक्षाकृत रुचि लेकर कार्य करने का सुझाव दिया। ताकि रैंकिंग सुधर सके।
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मऊरानीपुर और गुरसराय के बीडीओ से जवाब तलब
बैठक में डीएम ने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में बीडीओ मऊरानीपुर के 738 और बीडीओ गुरसराय के 273 आवास लंबित रहने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया। निर्देश दिए कि एक-एक सचिव से बात कर लंबित आवासों का आवंटन करें। डीएम ने कहा कि आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुए मकान अथवा जो भी पात्र हैं, उन्हें जल्द आवास आवंटित किए जाएं। पिछड़ा वर्ग कल्याण की दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति और पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना के अलावा समाज कल्याण विभाग की अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति की समीक्षा में प्रगति असंतोषजनक मिली। डीएम ने निर्देश दिए कि सभी स्कूलों के साथ बैठक कर छात्रवृत्ति के फॉर्म भरवाएं। जिन कॉलेजों में डाटा अधिक लंबित है, उनके साथ बैठक कर डाटा ऑनलाइन फीड करें। एसआईआर के दौरान स्कूल भ्रमण में कायाकल्प योजना के तहत कराए गए कार्य संतोषजनक नहीं पाए गए। बैठक में सीडीओ जुनैद अहमद, प्रभागीय वनाधिकारी नीरज कुमार आर्य, एडीएम वरुण पांडेय, एडीएम योगेंद्र कुमार, डीडीओ सुनील कुमार आदि मौजूद रहे।
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