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Jhansi News: 11 महीने बाद भी अटके हैं सेवानिवृत्त शिक्षकों के मामले
Wed, 07 Feb 2024 11:26 PM IST
झांसी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
Updated Wed, 07 Feb 2024 11:26 PM IST
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झांसी। गत सत्र में सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों की पेंशन, जीपीएफ, ग्रेच्युटी के मामले 11 महीने से लंबित हैं। लेखाधिकारी के पास इनकी फाइलें पड़ी हुई है। इनमें झांसी और चित्रकूट मंडल के कुल 47 मामले शामिल हैं।
शासनादेश के अनुसार 31 मार्च 2023 को सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों के पेंशन, जीपीएफ, ग्रेच्युटी आदि प्रकरण सेवानिवृत्ति से पहले ही निस्तारित किए जाने थे। लेकिन नया सत्र प्रारंभ होने के 11 महीने बाद तक झांसी और चित्रकूट मंडल के 47 मामले अब तक निस्तारित नहीं हो पाए हैं। उपशिक्षा निदेशक माध्यमिक झांसी-चित्रकूट मंडल कार्यालय से इन 47 मामलों की फाइल 9 अगस्त 2023 को संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय के लेखाधिकारी के पास भेजी गई थी। जो कि अब तक निस्तारित नहीं हो सकी है।
बुधवार को हुई बैठक में माध्यमिक शिक्षक संघ के मंडलीय अध्यक्ष चंद्रभान सिंह और मंडलीय मंत्री मिलन गुप्ता ने कहा कि बेसिक शिक्षा के लेखाधिकारी को उप शिक्षा निदेशक कार्यालय का लेखाधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए।
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लेखाधिकारी की उदासीन कार्यशैली के कारण पिछले 11 महीनों से पेंशन आदि प्रकरण निस्तारित नहीं हो सके हैं, जबकि शासनादेश में स्पष्ट है कि यह मामले सेवानिवृत्ति से पहले ही हल किए जाने हैं। शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि एक त
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शासनादेश के अनुसार 31 मार्च 2023 को सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों के पेंशन, जीपीएफ, ग्रेच्युटी आदि प्रकरण सेवानिवृत्ति से पहले ही निस्तारित किए जाने थे। लेकिन नया सत्र प्रारंभ होने के 11 महीने बाद तक झांसी और चित्रकूट मंडल के 47 मामले अब तक निस्तारित नहीं हो पाए हैं। उपशिक्षा निदेशक माध्यमिक झांसी-चित्रकूट मंडल कार्यालय से इन 47 मामलों की फाइल 9 अगस्त 2023 को संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय के लेखाधिकारी के पास भेजी गई थी। जो कि अब तक निस्तारित नहीं हो सकी है।
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बुधवार को हुई बैठक में माध्यमिक शिक्षक संघ के मंडलीय अध्यक्ष चंद्रभान सिंह और मंडलीय मंत्री मिलन गुप्ता ने कहा कि बेसिक शिक्षा के लेखाधिकारी को उप शिक्षा निदेशक कार्यालय का लेखाधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए।
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लेखाधिकारी की उदासीन कार्यशैली के कारण पिछले 11 महीनों से पेंशन आदि प्रकरण निस्तारित नहीं हो सके हैं, जबकि शासनादेश में स्पष्ट है कि यह मामले सेवानिवृत्ति से पहले ही हल किए जाने हैं। शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि एक त