सचल दल की चेकिंग से व्यापारी परेशान

पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि व्यापारी और अधिवक्ता पहले ही जीएसटी की नीतियों परेशान हैं। स्थानीय अधिकारी भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। जीएसटी हेल्प डेस्क पर भी स्थायी रूप से अधिकारी नहीं बैठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने झांसी में वाणिज्यिक अदालत खोलने की मंजूरी दी है। जबकि, यह बेंच (वाणिज्यकर अधिकरण पीठ) पहले से ही वाणिज्यकर कार्यालय में है। सरकार ने जुलाई 2017 में इस बेंच को अलीगढ़ स्थानांतरण करने का आदेश जारी किया था, जो अधिवक्ताओं के विरोध पर ही जाने से बच सकी थी। इस मौके पर जीएस सलूजा, राजेश गुप्ता, एके सिंह, हरिकिशन सक्सेना, संजीत गुप्ता, सुषमा अग्रवाल, राकेश झा मौजूद थे।