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बेतवा लिंक परियोजना का झांसी में होगा मुख्यालय
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झांसी। महत्वाकांक्षी केन-बेतवा लिंक परियोजना का मुख्यालय झांसी में बनाए जाने की तैयारी है। सब कुछ तयशुदा योजना के मुताबिक रहा तब यूपी हिस्से के लिए झांसी में मुख्यालय बनना तय है। वहीं, मप्र हिस्से की निगरानी का भोपाल से होगा। इस परियोजना के लिए अक्तूबर माह में शिलान्यास कराने की तैयारी चल रही है।
बुंदेलखंड की दो बड़ी नदी-केन एवं बेतवा को जोड़ने वाली केन-बेतवा लिंक परियोजना करीब 19 साल बाद जमीन पर उतरने जा रही है। जलशक्ति मंत्रालय के साथ सिंचाई विभाग इसकी तैयारियों में जुटा है। शासन स्तर पर मुख्यालय बनाए जाने को लेकर मंथन चल रहा है। करीब 221 किमी लंबी इस परियोजना में मप्र के ग्यारह जिले जबकि उप्र के झांसी समेेत पांच जिले शामिल हैं। ऐसे में इसका नियंत्रण दो स्थानों से किया जाएगा। उप्र के हिस्से की निगरानी झांसी से जबकि मप्र की निगरानी के लिए भोपाल में कार्यालय बनाया जाएगा। मुख्यालय बनने के बाद यहां परियोजना के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता समेत विभिन्न खड़ों के लिए एक्सईएन तैनात होंगे। इस परियोजना के लिए डेपुटेशन पर भी अभिंयता तैनात किए जा सकते हैं। शासन स्तर पर मंथन चल रहा है। मुख्यालय बनाए जाने संबंधी प्रस्ताव अगले माह तक मंजूर होने की उम्मीद है। झांसी में मुख्यालय बनाए जाने पर यहां अधिकारियों समेत बड़ी संख्या में कर्मचारी भी तैनात होंगे। इस परियोजना से झांसी मंडल के सपरार, खपरार, लखेरी जैसे बांध आसानी से भर सकेंगे। परियोजना के अंतर्गत बरियापुर पिकप वीयर, पारीछा, वीयर, बरूआ सागर में बांध निर्माण एवं पुनस्थापना का कार्य होगा। इससे झांसी में प्रेशराइज्ड पाइप सिस्टम एवं माइक्रो-इरीगेशन सिस्टम का भी फायदा मिलेगा।
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बुंदेलखंड की दो बड़ी नदी-केन एवं बेतवा को जोड़ने वाली केन-बेतवा लिंक परियोजना करीब 19 साल बाद जमीन पर उतरने जा रही है। जलशक्ति मंत्रालय के साथ सिंचाई विभाग इसकी तैयारियों में जुटा है। शासन स्तर पर मुख्यालय बनाए जाने को लेकर मंथन चल रहा है। करीब 221 किमी लंबी इस परियोजना में मप्र के ग्यारह जिले जबकि उप्र के झांसी समेेत पांच जिले शामिल हैं। ऐसे में इसका नियंत्रण दो स्थानों से किया जाएगा। उप्र के हिस्से की निगरानी झांसी से जबकि मप्र की निगरानी के लिए भोपाल में कार्यालय बनाया जाएगा। मुख्यालय बनने के बाद यहां परियोजना के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता समेत विभिन्न खड़ों के लिए एक्सईएन तैनात होंगे। इस परियोजना के लिए डेपुटेशन पर भी अभिंयता तैनात किए जा सकते हैं। शासन स्तर पर मंथन चल रहा है। मुख्यालय बनाए जाने संबंधी प्रस्ताव अगले माह तक मंजूर होने की उम्मीद है। झांसी में मुख्यालय बनाए जाने पर यहां अधिकारियों समेत बड़ी संख्या में कर्मचारी भी तैनात होंगे। इस परियोजना से झांसी मंडल के सपरार, खपरार, लखेरी जैसे बांध आसानी से भर सकेंगे। परियोजना के अंतर्गत बरियापुर पिकप वीयर, पारीछा, वीयर, बरूआ सागर में बांध निर्माण एवं पुनस्थापना का कार्य होगा। इससे झांसी में प्रेशराइज्ड पाइप सिस्टम एवं माइक्रो-इरीगेशन सिस्टम का भी फायदा मिलेगा।
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