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दस माह से रुका जफराबाद बाईपास का काम शुरू
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जफराबाद। स्थानीय कस्बे से बन रहे बाईपास का दस माह से रूका काम रविवार को फिर चालू हो गया। अहमदपुर गांव के कुछ किसानों ने जमीन का मुआवजा न मिलने पर हाईकोर्ट की शरण ली थी, जिससे कार्य रूका था। डीएम के निर्देश पर एसडीएम सदर नीतिश कुमार सिंह ने किसानों को समझा बुझाकर काम शुरू करवा दिया। सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर भारी फोर्स मौजूद रही।
जफराबाद कस्बे में सकरी सड़क होने के कारण आए दिन जाम लगाता है। इसके समाधान के लिए विधायक डॉ. हरेंद्र प्रसाद सिंह के प्रयास से बाईपास सड़क बनाने के लिए लगभग 25 करोड़ रुपये स्वीकृत हुआ। इसमें लगभग 16 करोड़ रुपया किसानों की जमीन का मुआवजा और शेष 14 करोड़ रुपया सड़क निर्माण पर खर्च होना है। निर्माण जब अंतिम चरण में पहुंचा, तभी अहमदपुर के कुछ लोगों ने भूमि का मुआवजा पर आपत्ति लगाते हुए काम रोक दिया। वह हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को एक वर्ष के अंदर मामले का निस्तारण करने का निर्देश दिया है। एसडीएम सदर नीतिश कुमार सिंह ने आपत्ति करने वाले लोगों से बातचीत की। इस दौरान राघवेंद्र सिंह, रविप्रकाश सिंह, तपेंद्र सिंह, प्रशांत सिंह आदि ने बताया कि चकबंदी के समय सीमांकन नहीं हुआ है। राघवेंद्र ने बताया कि पूर्व में हमने इसी जमीन को बंधक रखकर ट्रैक्टर खरीदा था। लेखपाल व जेई ने मुआवजा गलत ढंग से बांट दिया है। एसडीएम ने आश्वस्त किया कि मामला अगर कोर्ट में है तो उसका जो फैसला आएगा, उसे माना जाएगा। किसी भी व्यक्ति की अगर निजी जमीन है तो उसको हर हाल में मुआवजा मिलेगा। इसके बाद सभी लोग बाईपास बनने के लिए मान गए। हालांकि की सुबह मामला संवेदनशील होने के कारण सीओ सिटी जितेंद्र कुमार दुबे, एसओ जफराबाद विजय प्रताप सिंह, महिला थाना प्रभारी तारावती यादव सहित जलालपुर, मडियाहू व लाइनबाजार थाने की पुलिस और एक कंपनी पीएसी के जवान तैनात रहे।
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जफराबाद कस्बे में सकरी सड़क होने के कारण आए दिन जाम लगाता है। इसके समाधान के लिए विधायक डॉ. हरेंद्र प्रसाद सिंह के प्रयास से बाईपास सड़क बनाने के लिए लगभग 25 करोड़ रुपये स्वीकृत हुआ। इसमें लगभग 16 करोड़ रुपया किसानों की जमीन का मुआवजा और शेष 14 करोड़ रुपया सड़क निर्माण पर खर्च होना है। निर्माण जब अंतिम चरण में पहुंचा, तभी अहमदपुर के कुछ लोगों ने भूमि का मुआवजा पर आपत्ति लगाते हुए काम रोक दिया। वह हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को एक वर्ष के अंदर मामले का निस्तारण करने का निर्देश दिया है। एसडीएम सदर नीतिश कुमार सिंह ने आपत्ति करने वाले लोगों से बातचीत की। इस दौरान राघवेंद्र सिंह, रविप्रकाश सिंह, तपेंद्र सिंह, प्रशांत सिंह आदि ने बताया कि चकबंदी के समय सीमांकन नहीं हुआ है। राघवेंद्र ने बताया कि पूर्व में हमने इसी जमीन को बंधक रखकर ट्रैक्टर खरीदा था। लेखपाल व जेई ने मुआवजा गलत ढंग से बांट दिया है। एसडीएम ने आश्वस्त किया कि मामला अगर कोर्ट में है तो उसका जो फैसला आएगा, उसे माना जाएगा। किसी भी व्यक्ति की अगर निजी जमीन है तो उसको हर हाल में मुआवजा मिलेगा। इसके बाद सभी लोग बाईपास बनने के लिए मान गए। हालांकि की सुबह मामला संवेदनशील होने के कारण सीओ सिटी जितेंद्र कुमार दुबे, एसओ जफराबाद विजय प्रताप सिंह, महिला थाना प्रभारी तारावती यादव सहित जलालपुर, मडियाहू व लाइनबाजार थाने की पुलिस और एक कंपनी पीएसी के जवान तैनात रहे।
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