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बिजली के लिए अलग से दिया जाएगा बजट

Thu, 29 Jan 2015 11:51 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, जौनपुर
ब्यूरो, अमर उजाला, जौनपुर Updated Thu, 29 Jan 2015 11:51 PM IST
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Will be different for power budget
केंद्र सरकार के ऊर्जा सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा ने गुरुवार को जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास की स्थिति का जायजा लिया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने विभाग की समस्याओं से संबंधित रिपोर्ट एक पेज में तैयार कर शुक्रवार तक उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि  विद्युत व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार तेजी से प्रयास कर रही है।
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सरकार की मंशा हर घर को बिजली कनेक्शन से जोड़ने की है। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। नगर पालिका और टाउन एरिया में बिजली के लिए सरकार अलग से बजट उपलब्ध कराएगी। अधिकारियों की ओर से भी सचिव के समक्ष विकास योजनाओं की एक लंबी फेहरिस्त रखी गई। ऊर्जा सचिव 12:30 बजे जिले में पहुंचे। उनके साथ विद्युत वितरण निगम पूर्वांचल की प्रबंध निदेशक डा. काजल भी थीं।
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कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचने पर कर्मचारी नेता शिवमोहन श्रीवास्तव, राकेश श्रीवास्तव, अशोक चक्त्रस्वर्ती, आशीष त्रिपाठी ने बुके और स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत किया। उन्होंने कलेक्ट्रेट के एक-एक पटल लिपिकों से मिलकर पुरानी यादें ताजा की। वह यहां 1983 से 1985 के बीच जिलाधिकारी रहे। बैठक में उन्होंने अधीक्षण अभियंता आरएन सिंह को निर्देशित किया कि हर घर को बिजली कनेक्शन से जोड़ने का कार्य करें।
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उन्होंने कहा कि सभी निर्माण संबंधी कार्य दो वर्ष के भीतर हरहाल  में पूरा कर लिया जाए। पूर्वांचल विद्युत निगम की प्रबंध निदेशक डा. काजल ने बताया कि जौनपुर शहर के लिए 15 घंटे, तहसील मुख्यालय के लिए 12 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 10 घंटे विद्युत आपूर्ति का रोस्टर जारी किया गया है।

सचिव ने सभी एसडीएम से विद्युत आपूर्ति की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली। एक्सईएन जल निगम एमआई अंसारी ने गोमती नदी को स्वच्छ बनाए रखने के लिए 264 करोड़ रुपये की कार्ययोजना एवं इसके लिए जमीन खरीदने के लिए 14 करोड़ रुपये की मांग की। जिले के कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं को पढ़ने के लिए सोलर लाइट उपलब्ध कराने की मांग की गई।

 ऊर्जा सचिव ने नगर क्षेत्र में कूड़ा प्रबंधन से बिजली उत्पादन के लिए प्रस्ताव बनाकर देने का निर्देश दिया। जिले में शाहगंज चीनी मिल चालू कराने, मक्का, आलू आदि उद्योग स्थापित कराने का प्रस्ताव उप निदेशक कृषि अशोक उपाध्याय ने प्रस्तुत किया। प्रभारी डीएम पीसी श्रीवास्तव ने बताया कि कामधेनु डेयरी  योजना में बैंकों द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है। सचिव ने एलएनटी कंपनी को विद्युतीकरण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया।


बैठक में संयुक्त सचिव ऊर्जा भारत सरकार एमएल शर्मा, निदेशक तकनीकी बीएन शर्मा, जीएस भाटी, नरेंद्र कुमार मौर्य, सीएमओ डा. दिनेश कुमार यादव, एडीएम गंगाराम गुप्त मौजूद थे। बैठक के बाद ऊर्जा सचिव ने जिले की ऐतिहासिक धरोहर शाही किला, अटाला मस्जिद, शाहीपुल का अवलोकन किया।
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