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एडीएम और सीआरओ के निरीक्षण में खुली पोल, गायब मिले कर्मचारी
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जौनपुर। एडीएम और सीआरओ ने मड़ियाहूं और केराकत तहसील का निरीक्षण किया। इस दौरान कर्मचारी गायब मिले। साथ ही कई बिंदुओं पर उन्हें खामियां मिली, जिसपर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों ने उसे दुरूस्त करने पर जोर दिया।
अपर जिलाधिकारी राम प्रकाश मड़ियाहूं सुबह10:20 बजे उप जिलाधिकारी मड़ियाहूं के न्यायालय में पहुंचे। जहां रजिस्टार लालजी, नजारत अनुसेवक शैलेंद्रकुमार, सीतादेवी अनुपस्थित मिली। इसके बाद वे सब रजिस्टार कार्यालय का निरीक्षण किए जहां निबंधक लिपिक और पारस नाथ परिचर अनुपस्थित मिले। इस दौरान उन्होंने कार्य में तेजी लाने और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। साथ ही विभिन्न मामलों की पत्रावलियों का परीक्षण किया। वहीं, अपर जिलाधिकारी भू-राजस्व रजनीश राय सुबह 10 बजे केराकत का निरीक्षण किया गया। सहायक राजस्व लेखाकार फतेहबहादुर यादव अनुपस्थित पाए गए, इनका एक दिन का वेतन बाधित करने का आदेश उप जिलाधिकारी केराकत को दिया गया। जन शिकायती प्रार्थना पत्रों की समीक्षा किया, जिसमें पाया कि साल 2019 के 20 शिकायतें व वर्ष 2020 के 73 शिकायतें व वर्ष 2021 के 215 शिकायतें तथा 2022 के 32 शिकायती प्रार्थना पत्रों का निस्तारण अभी तक नहीं किया गया है। जिसपर नाराजगी जाहिर की। साथ ही पुरानें लंम्बित जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा कराया जाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और कहा कि अत्यधिक समय से शिकायती प्रार्थना पत्र जिन अधिकारी-कर्मचारी के पास लंम्बित पड़ी हुई है, संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ आवश्यक प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
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अपर जिलाधिकारी राम प्रकाश मड़ियाहूं सुबह10:20 बजे उप जिलाधिकारी मड़ियाहूं के न्यायालय में पहुंचे। जहां रजिस्टार लालजी, नजारत अनुसेवक शैलेंद्रकुमार, सीतादेवी अनुपस्थित मिली। इसके बाद वे सब रजिस्टार कार्यालय का निरीक्षण किए जहां निबंधक लिपिक और पारस नाथ परिचर अनुपस्थित मिले। इस दौरान उन्होंने कार्य में तेजी लाने और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। साथ ही विभिन्न मामलों की पत्रावलियों का परीक्षण किया। वहीं, अपर जिलाधिकारी भू-राजस्व रजनीश राय सुबह 10 बजे केराकत का निरीक्षण किया गया। सहायक राजस्व लेखाकार फतेहबहादुर यादव अनुपस्थित पाए गए, इनका एक दिन का वेतन बाधित करने का आदेश उप जिलाधिकारी केराकत को दिया गया। जन शिकायती प्रार्थना पत्रों की समीक्षा किया, जिसमें पाया कि साल 2019 के 20 शिकायतें व वर्ष 2020 के 73 शिकायतें व वर्ष 2021 के 215 शिकायतें तथा 2022 के 32 शिकायती प्रार्थना पत्रों का निस्तारण अभी तक नहीं किया गया है। जिसपर नाराजगी जाहिर की। साथ ही पुरानें लंम्बित जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा कराया जाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और कहा कि अत्यधिक समय से शिकायती प्रार्थना पत्र जिन अधिकारी-कर्मचारी के पास लंम्बित पड़ी हुई है, संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ आवश्यक प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
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