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Jaunpur News: परिषदीय विद्यालयों के मर्जर के विरोध में शिक्षकों ने मंत्री को सौंपा ज्ञापन

Sun, 06 Jul 2025 12:14 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 06 Jul 2025 12:14 AM IST
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Teachers submitted a memorandum to the minister in protest against the merger of council schools
जौनपुर। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ ने मंत्री को ज्ञापन सौंप कर विद्यालय मर्जर के लिए जारी शासनादेश को वापस लेने की मांग की। शिक्षकों ने कहा कि विद्यालय के मर्जर से छात्रों को पढ़ाई के लिए दूर जाना पड़ेगा। प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा के निर्देश पर शाहगंज ब्लॉक के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में खेल एवं युवा कल्याण (स्वतंत्र प्रभार )मंत्री गिरीश चंद्र यादव को ज्ञापन सौंपा। जिला उपाध्यक्ष मनोज यादव ने जौनपुर सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार मौर्य को भी ज्ञापन सौपा। मछलीशहर: प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अमित सिंह ने रोहित यादव के साथ विधायक डॉ. रागिनी सोनकर को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष ने ज्ञापन के माध्यम से पेयरिंग की कार्यवाही को शिक्षा के अधिकार कानून का हनन बताया। उन्होंने विधायक को अवगत कराया कि इस आदेश से सबसे ज्यादा प्रभावित हमारे गांव के गरीब घरों की बेटियां हो रही हैं। विधायक डॉ. रागिनी सोनकर ने शिक्षकों को आश्वासन दिया कि इसके लिए आवाज उठाऊंगी। इस मौके पर अखंड सिंह, माहेश्वरी मिश्रा, राजीव लोहिया आदि मौजूद थे।
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विलय के लिए जारी शासनादेश वापस लिया जाए-मछलीशहर। परिषदीय विद्यालयों के मर्जर के विरोध में शिक्षकों ने विधायक रागिनी सोनकर को ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने कहा कि विद्यालय के विलय के लिए जारी शासनादेश को वापस लिया जाए। प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लाक अध्यक्ष लालसाहब यादव ने विधायक रागिनी सोनकर से मिलकर शिक्षकों की पीड़ा और छात्रों की समस्या को बताया। कहा कि सरकार कम छात्र संख्या वाले विद्यालय को अन्य विद्यालय में समायोजित कर रही है। यह छात्रों के साथ अन्याय है। शिक्षकों ने बताया कि सरकार के विद्यालय मर्जर आदेश के चलते जहां बच्चों को पढ़ने के लिए दूर जाना होगा वहीं विद्यालय के हेड मास्टर को सरप्लस घोषित किया जा रहा है। इससे शिक्षकों के पद ही समाप्त हो जाएंगे। इससे पहले भी एक कैंपस में चलने वाले जूनियर हाईस्कूल और प्राथमिक विद्यालय को एक कर दिया गया और प्राथमिक विद्यालय के हेड मास्टर का पद समाप्त कर दिया गया है। सरकार के आदेश से लोगों में आक्रोश है। ज्ञापन सौंपने वालों में रविचंद यादव, अनिल दीप चौधरी , महेंद्रप्रसाद यादव, अरुण कुमार यादव, विकास गुप्ता आदि शामिल थे।
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