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मेडिकल कालेज : 17 महीने में पूरे करने हैं 37 फीसदी काम
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जौनपुर। उमानाथ सिंह स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण कार्य पूरा होने में अभी 17 माह का और समय लगेगा। इस कार्य को पूर्ण करने की समयावधि मई 2025 तक रखी गई है। इसका कार्य मार्च 2015 से चल रहा है। यह कार्य आठ साल नौ माह में 63 फीसदी ही पूर्ण हो सका है। कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम की माने तो यहां पर गंभीर मरीजों को भर्ती करके उपचार करने की सेवा यानी आईपीडी फरवरी 2024 से शुरू हो जाएगी।
अखिलेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना में से एक मेडिकल कालेज का निर्माण मार्च 2015 में शुरू करा दिया गया। इतने वर्षों तक कभी सरकार बदलने का दंश तो कभी बजट के चलते काम की तेजी पर असर पड़ा। काम शुरू हुआ तो कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम के अंडर में काम करने वाली पेट्री कांट्रैक्टर टाटा व बालाजी को काम दिया गया। इनके द्वारा भी समय-समय पर जीएसटी बढ़ने के साथ मूल्य वृद्धि की आवाज उठाई।
शुरुआत में इसकी लागत 554 करोड़ थी फिर इसको बढ़ाकर 569 करोड़ हो गई। जीएसटी मूल्य वृद्धि के बाद काम करने वाली पेटी कांट्रैक्टर टाटा व बाला जी की तरफ से समय-समय पर काम रोका गया। ऐसे में शासन स्तर से इन दोनों ही फर्मों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए मेसर्स शिवांस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ को काम दिया गया है। शासन स्तर से भवन में कटौती करते हुए इसकी लागत घटाकर पुन: 554 करोड़ रुपये कर दिया गया। अभी तक अवमुक्त धनराशि 379.84 करोड़ के सापेक्ष व्यय 327.66 करोड़ रुपये हुआ।
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सीएम के निरीक्षण के बाद भी नहीं पूरी हुई आईपीडी :-
एमबीबीएस के तृतीय वर्ष की कक्षाओं से संबंधित व एमबीबीएस के चतुर्थ वर्ष का सभी काम बाकी है। स्ट्रीट लाइट, रोड निर्माण, एसटीपी, आक्सीजन सप्लाई का काम पूरा नहीं हो सका। सितंबर 2023 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेडिकल कालेज का निरीक्षण कर जल्द आईपीडी सेवा शुरू करने का निर्देश दिया, जो अभी तक शुरू नहीं हो सका।
गंभीर मरीजों को भर्ती करने व पैथोलॉजी की सेवा फरवरी 2024 से शुरू हो जाएगी। वहीं मेडिकल कालेज का निर्माण मई 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। इससे मरीजों का बेहतर इलाज हो सकेगा। -अनुज कुमार झा, जिलाधिकारी।
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अखिलेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना में से एक मेडिकल कालेज का निर्माण मार्च 2015 में शुरू करा दिया गया। इतने वर्षों तक कभी सरकार बदलने का दंश तो कभी बजट के चलते काम की तेजी पर असर पड़ा। काम शुरू हुआ तो कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम के अंडर में काम करने वाली पेट्री कांट्रैक्टर टाटा व बालाजी को काम दिया गया। इनके द्वारा भी समय-समय पर जीएसटी बढ़ने के साथ मूल्य वृद्धि की आवाज उठाई।
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शुरुआत में इसकी लागत 554 करोड़ थी फिर इसको बढ़ाकर 569 करोड़ हो गई। जीएसटी मूल्य वृद्धि के बाद काम करने वाली पेटी कांट्रैक्टर टाटा व बाला जी की तरफ से समय-समय पर काम रोका गया। ऐसे में शासन स्तर से इन दोनों ही फर्मों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए मेसर्स शिवांस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ को काम दिया गया है। शासन स्तर से भवन में कटौती करते हुए इसकी लागत घटाकर पुन: 554 करोड़ रुपये कर दिया गया। अभी तक अवमुक्त धनराशि 379.84 करोड़ के सापेक्ष व्यय 327.66 करोड़ रुपये हुआ।
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सीएम के निरीक्षण के बाद भी नहीं पूरी हुई आईपीडी :-
एमबीबीएस के तृतीय वर्ष की कक्षाओं से संबंधित व एमबीबीएस के चतुर्थ वर्ष का सभी काम बाकी है। स्ट्रीट लाइट, रोड निर्माण, एसटीपी, आक्सीजन सप्लाई का काम पूरा नहीं हो सका। सितंबर 2023 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेडिकल कालेज का निरीक्षण कर जल्द आईपीडी सेवा शुरू करने का निर्देश दिया, जो अभी तक शुरू नहीं हो सका।
गंभीर मरीजों को भर्ती करने व पैथोलॉजी की सेवा फरवरी 2024 से शुरू हो जाएगी। वहीं मेडिकल कालेज का निर्माण मई 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। इससे मरीजों का बेहतर इलाज हो सकेगा। -अनुज कुमार झा, जिलाधिकारी।
