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UP: जौनपुर दीवानी न्यायालय व पुलिस लाइन के नंबर एक गेट को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट
Tue, 17 Feb 2026 11:44 AM IST
प्रगति चंद
अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर।
Published by: प्रगति चंद
Updated Tue, 17 Feb 2026 11:44 AM IST
सार
Jaunpur News: जौनपुर जिले में दीवानी न्यायालय और पुलिस लाइन के गेट नंबर एक को बम से उड़ाने की धमकी मिली। जिला जज के ई-मेल पर आए मैसेज ने पूरे परिसर में हड़कंप मचा दिया। तत्काल परिसर को खाली कराया गया।
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मौके पर मौजूद पुलिस व अन्य
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
जौनपुर जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब जिला जज और जनपद पुलिस के ऑफिशियल ई-मेल पर धमकी भरा मैसेज आया। मेल के जरिये दीवानी न्यायालय और पुलिस लाइन के गेट नंबर एक को बम से उड़ाने की बात कही गई है। मेल आने के बाद सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग अलर्ट हो गया। दीवानी न्यायालय परिसर को पूरी तरह खाली कराया गया और मौके पर छानबीन की गई। वहीं पुलिस लाइन में भी गहनता से जांच की गई।
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मेल पर भेजे गए संदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक-एक लाख रुपये पांच मोबाइल नंबरों पर भिजवाने की मांग की गई है। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो 17 फरवरी को 1:00 से 2:00 बजे के बीच दीवानी न्यायालय परिसर और पुलिस लाइन के गेट नंबर एक को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। जिन पांच व्यक्तियों के मोबाइल नंबरों का उल्लेख किया गया है, वे भी ई-मेल में शामिल हैं।
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जौनपुर पुलिस लाइन के गेट नंबर एक को बम से उड़ाने की धमकी
- फोटो : अमर उजाला
जिला जज सुशील कुमार शशि ने इस संदर्भ में एक प्रशासकीय आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जनपद न्यायालय की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा यह धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ है। उन्होंने अधिवक्ताओं और वादकारियों को निर्देश दिया है कि वे परिसर को सघन जांच के लिए तुरंत खाली कर दें। सभी न्यायिक अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि अधिवक्ताओं और वादकारियों की उपस्थिति में कोई प्रतिकूल आदेश न दिया जाए।
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पुलिस अधीक्षक को भी निर्देश दिया गया कि न्यायालय परिसर की सघन चेकिंग के लिए पुलिस बल और बम स्क्वायड को तैनात कर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें। इस प्रकार की धमकियों से न्यायालय की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
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पुलिस अधीक्षक को भी निर्देश दिया गया कि न्यायालय परिसर की सघन चेकिंग के लिए पुलिस बल और बम स्क्वायड को तैनात कर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें। इस प्रकार की धमकियों से न्यायालय की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।