मछलीशहर। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निबंधन कार्यालय में लागू की गई नई प्रक्रिया के तहत ई रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की गई है। इसी के विरोध में अधिवक्ताओं, स्टांप वेंडरों एवं वसीकानवीसों ने बृहस्पतिवार को तहसील में नारेबाजी कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम अजय कुमार उपाध्याय को सौंपा। साथ ही अदालती काम काज ठप रखा।
शासन द्वारा लागू की गई ई रजिस्ट्री प्रक्रिया का असर अधिवक्ताओं और वसीकानवीसों पर भी पड़ेगा। इस व्यवस्था का विरोध करते हुए अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि ई रजिस्ट्री प्रक्रिया से अधिवक्ता, स्टाम्प वेंडर और वसीका नवीस सभी बेरोजगार हो जायेंगे, उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने ई रजिस्ट्री प्रक्रिया रोके जाने की मांग मुख्यमंत्री से की है। इस बाबत उपजिलाधिकारी अजय उपाध्याय के माध्यम से मांग पत्र भेजा गया है। इस अवसर पर बार के महामंत्री आलोक विश्वकर्मा, पूर्व अध्यक्ष दिनेश चंद्र सिन्हा, अशोक श्रीवास्तव, विनय कुमार पांडेय, विनय कुमार मौर्य, कमलेश, वीरेंद्र मौर्य सहित अन्य लोग शामिल रहे।
