जौनपुर। जिला पंचायत बोर्ड की बैठक शनिवार को हंगामें के बीच समाप्त हुई। इस दौरान 73 करोड़ के नए सड़कों व गड्ढ़ा भरने के प्रस्ताव को सदस्यों ने नामंजूर कर दिया। जबकि पशु आश्रय का संचालन करने, दुकानों को निर्माण व मरम्मत आदि कार्यो को पास कर दिया गया। वहीं प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने पर भी सवाल उठाया गया। जिसमें पिछली बैठक की कार्यवाई की पुष्टि की गई। साथ ही राज्य वित्त की वार्षिक कार्य योजना 2019-20 और अन्य प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष राजबहादुर यादव की अध्यक्षता में हुई।
जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी राहूल सिंह ने ब्लाकों में अस्थाई गोआश्रय बनाने, पंचायत सशक्तिकरण की कार्य योजना, गड्ढ़ा युक्त सड़कों एवं राज्य वित्त की वार्षिक कार्य योजना 2019-20 और अन्य प्रस्तावों को सदन के पटल पर रखा। जिस पर विस्तार से चर्चा की गई।इसके बाद नये सड़क बनाने सहित मरम्मत व गडढ़ा मुक्त बनाने आदि के लिए 73 करोड़ का प्रस्ताव सदन में रखा गया। लेकिन यह प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। सदस्यों ने कहा कि पहले सीडीओ के माध्यम से इस प्रस्ताव को अध्यक्ष को भेजा जाए। इसके बाद अध्यक्ष के माध्यम से निर्माण समिति को दी जाएगी। निर्माण समिति के जांच के बाद अगले बोर्ड की बैठक में रखा जाए। वहीं खुटहन ब्लाक में जिला पंचायत द्वारा बनाए गए आर्यनगर टिसौली में अस्थाई पशु आश्रय का संचालन करने , मड़ियाहूं में जिला पंचायत की दुकानों का निर्माण कराने, सदर व बदलापुर में जर्जर दूकानों का मरम्मत व जीर्णोद्घार करने, जिला पंचायत में कर्मचारियों व सदस्यों के सगे संबंधियों को ठेकेदार करने पर रोक लगाने आदि की अनुमति दी गई। वहीं जिला पंचायत सदस्य वरुण सिंह ने प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने या प्रमोशन करने के बारे में जानकारी चाही। जिस पर अपर मुख्य अधिकारी ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए सभी औपचारिक्ताएं पूरी कर प्रशासनिक समिति के गठन के लिए अध्यक्ष के पास पत्रावली जुलाई के पहले सप्ताह में भेजी दी गई है। लेकिन अभी तक प्रशासनिक समिति का गठन नहीं हो पाया है। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य अधिकारी व सीडीओ गौरव वर्मा सहित जिला पंचायत सदस्य नन्हकू यादव, रविंद्रनाथ सिंह, राजेश यादव, त्रिभुवन यादव, पुनम मौर्या, पुष्पा निषाद, दीपिका अग्रहरि आदि उपस्थित रहे।
