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Jaunpur News: नए जेल की जमीन पर 24 ने घर बना लिया, अतिक्रमण हटवाना चुनौती भरा
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जौनपुर। कुद्दूपुर में नए जेल की जमीन पर 24 परिवार कच्चा पक्का मकान बना कर रहे हैं। अब उन्हें हटा कर जेल का निर्माण करना एक कड़ी चुनाैती है। 100 बीघे जमीन पर 179.79 करोड़ की लागत से नया जेल बनना है। भूमि अधिग्रहण कार्य भी पूरा कर लिया गया है। लेकिन जब कार्यदायी संस्था पीडब्ल्यूडी भवन खंड वाराणसी जब मौके पर जेल निर्माण का काम कराने पहुंची तो उन्हें देखकर दंग रह गई। भूमि अधिग्रहण के लिए मार्च में पहली किस्त मिल गई। समय रहते निर्माण शुरू नहीं कराया इससे इतने दिनों में 24 परिवारों ने वहां कच्चे और पक्के मकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया। इसके चलते इन्हें हटाना अब किसी चुनौती से कम नहीं।
नए कारागार के लिए शासन स्तर से मार्च में ही 44.94 करोड़ की पहली किस्त जारी की गई है। यह धनराशि पीडब्ल्यूडी वाराणसी भवन खंड को दी गई। अधिसूचना के कारण चुनाव बाद टेंडर कराया गया। नई जेल कुद्दूपुर समेत तीन गांवों से जमीन लेकर बनाई जानी है। जिले का पहला कारागार कचहरी मार्ग पर आजादी से पहले बनाया गया है। इस जेल में 320 बंदियों की क्षमता है, जबकि यहां क्षमता से अधिक 973 बंदी और कैदी रखे गए हैं। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से लंबे समय से नई जेल की मांग की जा रही थी। इसका प्रस्ताव भी भेजा गया था। इसकी कार्रवाई अगस्त 2016 में शुरू की गई। इसके लिए तीन गांव इंदरिया, कुद्दूपुर, रंजीतपुर में 23.70 हेक्टेअर (100 बीघा) जमीन तलाश की गई। इसके तहत अभी तक कृषक क्षेत्रफल की 12.990 हेक्टेअर जमीन खरीदी जा चुकी है। इसमें तीन कृषकों की .520 हेक्टेयर भूमि की रजिस्ट्री नहीं हुई है। इसमें 3.58 हेक्टेअर भूमि ग्रामसभा और 7.097 हेक्टेअर जमीन जूनियर हाईस्कूल कुद्दूपुर की है। भूमि अधिग्रहण को लेकर 45 करोड़ 72 लाख 90 हजार रुपये मिले थे। इसमें से 44 करोड़ 73 लाख रुपये भूमि के मुआवजे के लिए बांट दिए गए हैं, तो 99 लाख 40 हजार धनराशि अभी बची हुई है।
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तीन साल पहले प्रशासन ने जमीन की घेराबंदी की
25 अक्तूबर 2021 को तहसीलदार सदर और उनकी टीम ने जमीन की घेराबंदी की। जब पांच दिन पूर्व जिला प्रशासन की टीम मौके पर जाकर निरीक्षण किया तो कुद्दूपुर व रंजीतपुर में 24 परिवार आवास बना कर रहे हैं। वहां पर उनका कब्जा है। यहां रहने वाले परिवारों की सूची तैयार की गई है। अब अधिकारी इन भूमिहीन गरीबों को पट्टा देकर विस्थापित करने की तैयारी में हैं।
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वर्जन ...
प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर जाकर मुआयना किया गया था। वहां देखा गया कि 24 मकान कच्चे व पक्के बनाए गए हैं। इसे हटाने के लिए उनको चेतावनी दी गई है।
डॉ.विनय कुमार, जेल अधीक्षक, जिला कारागार।
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वर्जन ...
नए जेल के निर्माण स्थल पर 24 परिवारों ने कच्चा व पक्का घर बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। इसमें से जिन लोगों को मुआवजा मिल गया है, उनको वहां से जबरन हटाया जाएगा। जिनके पास कुछ नहीं है, बेहद ही गरीब हैं, उनको डीएम से बातकर पट्टा देने पर विचार करेंगे।
-पवन कुमार सिंह, एसडीएम सदर।
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नए कारागार के लिए शासन स्तर से मार्च में ही 44.94 करोड़ की पहली किस्त जारी की गई है। यह धनराशि पीडब्ल्यूडी वाराणसी भवन खंड को दी गई। अधिसूचना के कारण चुनाव बाद टेंडर कराया गया। नई जेल कुद्दूपुर समेत तीन गांवों से जमीन लेकर बनाई जानी है। जिले का पहला कारागार कचहरी मार्ग पर आजादी से पहले बनाया गया है। इस जेल में 320 बंदियों की क्षमता है, जबकि यहां क्षमता से अधिक 973 बंदी और कैदी रखे गए हैं। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से लंबे समय से नई जेल की मांग की जा रही थी। इसका प्रस्ताव भी भेजा गया था। इसकी कार्रवाई अगस्त 2016 में शुरू की गई। इसके लिए तीन गांव इंदरिया, कुद्दूपुर, रंजीतपुर में 23.70 हेक्टेअर (100 बीघा) जमीन तलाश की गई। इसके तहत अभी तक कृषक क्षेत्रफल की 12.990 हेक्टेअर जमीन खरीदी जा चुकी है। इसमें तीन कृषकों की .520 हेक्टेयर भूमि की रजिस्ट्री नहीं हुई है। इसमें 3.58 हेक्टेअर भूमि ग्रामसभा और 7.097 हेक्टेअर जमीन जूनियर हाईस्कूल कुद्दूपुर की है। भूमि अधिग्रहण को लेकर 45 करोड़ 72 लाख 90 हजार रुपये मिले थे। इसमें से 44 करोड़ 73 लाख रुपये भूमि के मुआवजे के लिए बांट दिए गए हैं, तो 99 लाख 40 हजार धनराशि अभी बची हुई है।
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तीन साल पहले प्रशासन ने जमीन की घेराबंदी की
25 अक्तूबर 2021 को तहसीलदार सदर और उनकी टीम ने जमीन की घेराबंदी की। जब पांच दिन पूर्व जिला प्रशासन की टीम मौके पर जाकर निरीक्षण किया तो कुद्दूपुर व रंजीतपुर में 24 परिवार आवास बना कर रहे हैं। वहां पर उनका कब्जा है। यहां रहने वाले परिवारों की सूची तैयार की गई है। अब अधिकारी इन भूमिहीन गरीबों को पट्टा देकर विस्थापित करने की तैयारी में हैं।
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प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर जाकर मुआयना किया गया था। वहां देखा गया कि 24 मकान कच्चे व पक्के बनाए गए हैं। इसे हटाने के लिए उनको चेतावनी दी गई है।
डॉ.विनय कुमार, जेल अधीक्षक, जिला कारागार।
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वर्जन ...
नए जेल के निर्माण स्थल पर 24 परिवारों ने कच्चा व पक्का घर बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। इसमें से जिन लोगों को मुआवजा मिल गया है, उनको वहां से जबरन हटाया जाएगा। जिनके पास कुछ नहीं है, बेहद ही गरीब हैं, उनको डीएम से बातकर पट्टा देने पर विचार करेंगे।
-पवन कुमार सिंह, एसडीएम सदर।
