आठ बीडीओ सहित 15 प्रधान व 15 सचिव को नोटिस

जौनपुर। जिले में पिछले वर्ष के 15 आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण में कोताही बरतने पर आठ खंड विकास अधिकारियों, 15 सचिवों और 15 ग्राम प्रधानों को नोटिस जारी किया गया है। इन आंगनबाड़ी केंद्रो का निर्माण महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत किया जाना था। निर्माण में विलंब को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त मनरेगा कमलेश कुमार सोनी ने शनिवार को नोटिस जारी किया।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत जिले में पिछले वर्ष कुल 200 आंगनबाड़ी बनाए जाने थे। एक आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण छह लाख 56 हजार रुपये में किया जाना था। आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण प्रधान को अपने पैसे से करना था। बाद में उसका भुगतान मनरेगा से किया जाना था। 185 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण तो ग्राम प्रधानों ने करा लिया लेकिन 15 का काम पूरा नहीं हुआ। छह आंगनबाड़ी केंद्र लिंटर तक और नौ आंगनबाड़ी केंद्र छत स्तर तक काम हुआ है। बक्शा ब्लाक में तीन, जलालपुर ब्लाक में एक, केराकत ब्लाक में एक,मछलीशहर ब्लाक में एक, मड़ियाहूं ब्लाक में तीन, मुफ्तीगंज ब्लाक में दो, रामनगर ब्लाक में एक और रामपुर ब्लाक में तीन आंगनबाड़ी केंद्रो का निर्माण पूरा नहीं हो सका है। जिसको गंभीरता से लते हुए उपायुक्त मनरेगा कमलेश कुमार सोनी ने इन आंगनबाड़ी से संबंधित बीडीओ सहित ग्राम प्रधान व सचिव को नोटिस जारी किया है। उपायुक्त मनरेगा कमलेश कुमार सोनी ने बताया कि प्रधानों ने पैसा नहीं होने के कारण आंगनबाड़ी केंद्रो का निर्माण कार्य पूरा नहीं कराने की बात कही है जबकि मनरेगा के तहत काम होने के बाद पैसा देने का प्राविधान है।