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अवैध निर्माण पर प्रशासन की नोटिस के बाद मची खलबली
Updated Sat, 05 May 2018 12:52 AM IST
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जौनपुर। शहर में अवैध निर्माण करने वालों में प्रशासन की नोटिस के बाद खलबली मच गई है। पीडब्लूडी ने नोटिस भेजकर सभी को चेतावनी देते हुए अवैध निर्माण खाली करने का निर्देश दिया है। प्रशासन के निर्देश पर अवैध निर्माण करने वालों की सूची तैयार कर ली गई है।
गोमती सेतु राजमार्ग के तहत वाजिदपुर से जेसीज चौराहे तक की सड़क मेन सड़क से दोनों तरफ 150 -150 फुट तकरीबन चौड़ी होनी है। इस सड़क को फोन लेन बनाया जाना है। इस सड़क पर तकरीबन अस्सी से अधिक लोगों ने होटल, नर्सिंग होम, शोरूम, माल एवं दुकाने बनवा लिया है। यहीं नहीं वाजिदपुर से जेसीज तक जाने वाले भैंसासुर नाले पर पर बिल्डिंग खड़ी हो गई है। अमर उजाला ने अभियान चलाकर पूरे मामले का खुलासा किया। जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों की नींद टूटी है। तकरीबन अस्सी लोगों को अवैध निर्माण हटाने की नोटिस लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद अवैध निर्माणकर्ता परेशान हो गए हैं। एक अस्पताल संचालक का रजिस्ट्रेशन सीएमओ ने इसलिए नवीनीकरण नहीं किया क्योंकि उनका नक्शा पास ही नहीं है। ऐसे में अस्पताल में ताला बंद होने की नौबत आ गई है। मजे की बात यह है कि अवैध निर्माण करने वालों अधिकतर लोगों के पास न तो अग्निशमन की एनओसी है। नक्शा भी पास नहीं है। इसमें शहर के कई करोड़पति लोग शामिल हैं। सिटी मजिस्ट्रेट योगानंद पांडेय का कहना है कि सूची तैयार कर ली गई है। जवाब आने के बाद अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
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गोमती सेतु राजमार्ग के तहत वाजिदपुर से जेसीज चौराहे तक की सड़क मेन सड़क से दोनों तरफ 150 -150 फुट तकरीबन चौड़ी होनी है। इस सड़क को फोन लेन बनाया जाना है। इस सड़क पर तकरीबन अस्सी से अधिक लोगों ने होटल, नर्सिंग होम, शोरूम, माल एवं दुकाने बनवा लिया है। यहीं नहीं वाजिदपुर से जेसीज तक जाने वाले भैंसासुर नाले पर पर बिल्डिंग खड़ी हो गई है। अमर उजाला ने अभियान चलाकर पूरे मामले का खुलासा किया। जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों की नींद टूटी है। तकरीबन अस्सी लोगों को अवैध निर्माण हटाने की नोटिस लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद अवैध निर्माणकर्ता परेशान हो गए हैं। एक अस्पताल संचालक का रजिस्ट्रेशन सीएमओ ने इसलिए नवीनीकरण नहीं किया क्योंकि उनका नक्शा पास ही नहीं है। ऐसे में अस्पताल में ताला बंद होने की नौबत आ गई है। मजे की बात यह है कि अवैध निर्माण करने वालों अधिकतर लोगों के पास न तो अग्निशमन की एनओसी है। नक्शा भी पास नहीं है। इसमें शहर के कई करोड़पति लोग शामिल हैं। सिटी मजिस्ट्रेट योगानंद पांडेय का कहना है कि सूची तैयार कर ली गई है। जवाब आने के बाद अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
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