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लंबित शिकायतों पर रोका सात अफसरों का वेतन
अमर उजाला ब्यूरो, उरई
Updated Wed, 27 Jul 2016 10:57 PM IST
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जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री और भारत सरकार के पीजी पोर्टल संदर्भित शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही दिखा रहे सात अधिकारियों का डीएम ने जुलाई का वेतन रोक दिया है। इसके साथ स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। बुधवार को जिलाधिकारी संदीप कौर ने जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि 25 जुलाई को शिकायतों की समीक्षा की गई थी। इसमें
कालपी एसडीएम की 22 शिकायतें लंबित पाई गई थी। इसमें से 10 डीएम संदर्भ, दो मुख्यमंत्री, पांच आनलाइन और पांच भारत सरकार के पीजी पोर्टल संदर्भ की शिकायतें थीं। इसी प्रकार एसडीएम माधौगढ़ की नौ डीएम संदर्भ, तीन मुख्यमंत्री, आठ ऑनलाइन और दो भारत सरकार संदर्भ की शिकायतों समेत 22 शिकायतें लंबित पाई गईं। जिला पूर्ति अधिकारी की
21 शिकायतें लंबित थीं। इसमें एक डीएम संदर्भित, एक मुख्यमंत्री, 15 ऑनलाइन व चार भारत सरकार संदर्भ थीं। अधिशाषी अभियंता प्रांतीय खंड की 11 शिकायतें लंबित पाई गईं। इसमें एक डीएम, चार मुख्यमंत्री, तीन ऑनलाइन, तीन भारत सरकार संदर्भित थीं। एलडीएम इलाहाबाद बैंक की नौ शिकायतें, खंड विकास अधिकारी महेबा की आठ और जिला खनिज
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अधिकारी की आठ शिकायतें लंबित पाई गईं। निर्देश के बाद भी लंबित शिकायतों का निस्तारण न करने पर डीएम ने उक्त सात अधिकारियों का जुलाई माह का वेतन रोकने की कार्रवाई की है। इस सभी सात अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
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कालपी एसडीएम की 22 शिकायतें लंबित पाई गई थी। इसमें से 10 डीएम संदर्भ, दो मुख्यमंत्री, पांच आनलाइन और पांच भारत सरकार के पीजी पोर्टल संदर्भ की शिकायतें थीं। इसी प्रकार एसडीएम माधौगढ़ की नौ डीएम संदर्भ, तीन मुख्यमंत्री, आठ ऑनलाइन और दो भारत सरकार संदर्भ की शिकायतों समेत 22 शिकायतें लंबित पाई गईं। जिला पूर्ति अधिकारी की
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21 शिकायतें लंबित थीं। इसमें एक डीएम संदर्भित, एक मुख्यमंत्री, 15 ऑनलाइन व चार भारत सरकार संदर्भ थीं। अधिशाषी अभियंता प्रांतीय खंड की 11 शिकायतें लंबित पाई गईं। इसमें एक डीएम, चार मुख्यमंत्री, तीन ऑनलाइन, तीन भारत सरकार संदर्भित थीं। एलडीएम इलाहाबाद बैंक की नौ शिकायतें, खंड विकास अधिकारी महेबा की आठ और जिला खनिज
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अधिकारी की आठ शिकायतें लंबित पाई गईं। निर्देश के बाद भी लंबित शिकायतों का निस्तारण न करने पर डीएम ने उक्त सात अधिकारियों का जुलाई माह का वेतन रोकने की कार्रवाई की है। इस सभी सात अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।