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Jalaun News: जालौन में सिविल डिफेंस के लिए जमीन की तलाश शुरू
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उरई। जिले में सिविल डिफेंस की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए जमीन की तलाश की जा रही है। दरअसल, योगी सरकार ने प्रदेश के सभी 75 जनपदों में सिविल डिफेंस यूनिट खोलने का निर्णय लिया गया है। अभी तक यह यूनिट केवल 15 जनपदों में संचालित थी।
डीएम राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जालौन समेत शेष 60 जनपदों में भी सिविल डिफेंस की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसमें अंबेडकर नगर, अमेठी, औरैया, बलिया, जौनपुर, हाथरस, लखीमपुर खीरी, महोबा, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर आदि शामिल हैं। जनपद स्तर पर इस व्यवस्था के संचालन एवं समन्वय के लिए उन्हें नियंत्रक नियुक्त किया गया है। उन्होंने सीडीओ व एडीएम वित्त एवं राजस्व को निर्देशित किया है कि सिविल डिफेंस की स्थापना के लिए शीघ्र भूमि चिह्नित कर आवश्यक कार्रवाई करें।
उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था न केवल आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाएगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगी। बता दें कि बीती सात मई को देशव्यापी नागरिक सुरक्षा अभ्यास में सिविल डिफेंस की इकाइयों ने दक्षता का प्रदर्शन किया था। हालांकि, उस समय जालौन जिले में यह व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी।
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यह है सिविल डिफेंस का उद्देश्य
सिविल डिफेंस व्यवस्था का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, जैसे बाढ़, भूकंप या अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके तहत प्रशिक्षित स्वयंसेवक आपदा के समय राहत और बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह व्यवस्था न केवल नागरिकों की जान-माल की रक्षा करती है, बल्कि सामुदायिक स्तर पर जागरूकता और तैयारियों को भी बढ़ावा देती है। बता दें कि सिविल डिफेंस की स्थापना से न केवल आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी, बल्कि युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे, जो सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देगा।
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डीएम राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जालौन समेत शेष 60 जनपदों में भी सिविल डिफेंस की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसमें अंबेडकर नगर, अमेठी, औरैया, बलिया, जौनपुर, हाथरस, लखीमपुर खीरी, महोबा, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर आदि शामिल हैं। जनपद स्तर पर इस व्यवस्था के संचालन एवं समन्वय के लिए उन्हें नियंत्रक नियुक्त किया गया है। उन्होंने सीडीओ व एडीएम वित्त एवं राजस्व को निर्देशित किया है कि सिविल डिफेंस की स्थापना के लिए शीघ्र भूमि चिह्नित कर आवश्यक कार्रवाई करें।
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उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था न केवल आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाएगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगी। बता दें कि बीती सात मई को देशव्यापी नागरिक सुरक्षा अभ्यास में सिविल डिफेंस की इकाइयों ने दक्षता का प्रदर्शन किया था। हालांकि, उस समय जालौन जिले में यह व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी।
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यह है सिविल डिफेंस का उद्देश्य
सिविल डिफेंस व्यवस्था का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, जैसे बाढ़, भूकंप या अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके तहत प्रशिक्षित स्वयंसेवक आपदा के समय राहत और बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह व्यवस्था न केवल नागरिकों की जान-माल की रक्षा करती है, बल्कि सामुदायिक स्तर पर जागरूकता और तैयारियों को भी बढ़ावा देती है। बता दें कि सिविल डिफेंस की स्थापना से न केवल आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी, बल्कि युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे, जो सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देगा।