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कोंच व कालपी जांच में तेजी लाने के निर्देश

Thu, 20 May 2021 11:25 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 20 May 2021 11:25 PM IST
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SDM,medical,woman,DM,covid 19
कोंच व कालपी जांच में तेजी लाने के निर्देश
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-कोविड 19 की समीक्षा बैठक की डीएम प्रियंका निरंजन ने
संवाद न्यूज एजेंसी
उरई। डीएम प्रियंका निरंजन ने गुरुवार को कलक्ट्रेट कक्ष में कोविड 19 की रोकथाम के संबंध में समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कोंच तथा कालपी के एसडीएम को निर्देशित किया कि सैंपलिंग की गति धीमी हो रही है, इसमे तेजी लाएं। साथ ही मेडिकल टीम घर-घर भेजकर सैंपलिंग कराई जाएं। जांच रिपोर्ट जल्द मंगाकर पॉजिटिव मरीजों की पहचान कर उनके इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएं। गांवों में बने महिला समूह की महिलाओं का भी इसमें सहयोग लिया जाए तथा उनका एवं उनके परिवार का भी वैक्सीनेशन किया जाए। रामपुरा में विशेष सतर्कता बरतते हुए संक्रमण फैलने से रोकने के लिए वहां हर संभव प्रयास किए जाए।
डीएम ने कहा कि जिन लोगों का टीकाकरण हो गया है उन्हें समझाए कि टीकाकरण सुरक्षित एवं संक्रमण से बचाव के लिए प्रभावी है। इससे जागरूकता आएगी और अधिक संख्या में लोग टीकाकरण के लिए आगे आएंगे। उन्होंने कहा कि एएनएम,आशा वर्कर घर-घर जाकर परिवारों को दवाओं का वितरण करें और वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। मेडिकल टीम ग्राम प्रधान से संपर्क कर उन्हें व उनके परिवार को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। कोरोना से संक्रमित जो व्यक्ति होम आइसोलेशन में है उनके लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि उनके नहीं है तो यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके प्रयोग के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था हो जाएं। बैठक में सीडीओ डॉ अभय कुमार श्रीवास्तव, एडीएम प्रमिल कुमार सिंह, एसीएमओ डॉ सत्यप्रकाश, नगर मजिस्ट्रेट सुनील कुमार शुक्ला, ईडीएम पुष्पेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।
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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत मिलेगा लोन
उरई। 18 से 40 वर्ष तक की आयु के हाईस्कूल पास ऐसे व्यक्ति जो स्वरोजगार के लिए उद्योग सेवा क्षेत्र की इकाई स्थापित करने के इच्छुक है, वह मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत योजना के लिए आनलाईन आवेदन कर सकते है। यह जानकारी जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास के उपायुक्त योगेश कामेश्वर ने दी। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत उद्योग उत्पादन मद में 25 लाख रुपये तक व सेवा क्षेत्र में दस लाख रुपये तक का ऋण दिए जाने का प्रावधान है। इसमें अभ्यर्थियों को नियमानुसार 5 से 10 प्रतिशत तक स्वयं का अंशदान लगाना होगा तथा परियोजना पर नियमानुसार 25 प्रतिशत अनुदान भी दिया जाएगा। (संवाद)
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