यार्ड में गड़बड़ी पर बिफरे सांसद, किया तलब

आरवीएनएल की ओर से उरई स्टेशन के यार्ड का काम करीब 35 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। चहारदीवारी और प्लेटफार्म बनने के साथ चटकने लगा है। वहीं स्टेशन के दूसरी ओर की आबादी भी परेशान है। लोगों की शिकायत पर सांसद भानुप्रताप वर्मा, पालिकाध्यक्ष अनिल बहुगुणा और व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य डॉ. दिलीप सेठ के साथ स्टेशन पहुंच गए। सांसद के काफिले को देखकर हड़कंप मच गया।
वहीं निरीक्षण के दौरान इंदिरानगर व तुफैलपुरवा के मोहल्लेवासी भी आ गए और उन्होंने यार्ड के निर्माण के दौरान होने वाली समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। आरोप लगाया कि कार्यदाई संस्था ने जल्दबाजी में फुट ओवरब्रिज जाने का रास्ता बंद कर दिया। ऐसे में लोगों को निकलने में परेशानी हो रही है। नाली निर्माण में भी गड़बड़ी की गई है। एक तरफ तालाब जैसी स्थिति है। इससे बरसात में समस्या और गहरा सकती है। इस पर नाराज सांसद ने तत्काल मंडलीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि मोहल्लेवालों की समस्याओं को तत्काल दूर करें।
इंदिरानगर निवासी जेसी अनुरागी का कहना है कि मालगोदाम यार्ड में रास्ता न देने के कारण भविष्य में जाम की समस्या से मोहल्लेवालों को जूझना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जाम कुइया रोड पर लगेगा। यही नहीं वाहनों के धूल से मोहल्लेवालों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। सुनील कुमार का कहना है कि रेलवे ने जल्दबाजी में फुट ओवरब्रिज का रास्ता बंद कर दिया है। जिसकी वजह से उन्हें आने जाने में दिक्कत होती है। बच्चों को स्कूल छोडने जाने में दो किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है।
योगेश कुमार का कहना है कि फुट ओवरब्रिज का रास्ता बंद करते वक्त कार्यदाई संस्था ने मोहल्लेवालों को आश्वस्त किया था कि उनके निकलने के लिए प्लेटफार्म की तफर से रास्ता दिया जाएगा। लेकिन प्लेटफार्म के रास्ते जाने पर उसका चालान कर दिया गया। मुकीम खान का कहना है कि स्टेशन यार्ड का अभी निर्माण हो रहा है। ऐसे में तुफैलपुरवा मोहल्ले वालों के लिए एक बुकिंग खिड़की खोल दी जाए ताकि मोहल्लेवालों को दो किलोमीटर घूमकर न जाना पड़े। उन्होंने यार्ड में हो रही धांधली की जांच की मांग की।
सांसद ने निर्माणाधीन यार्ड के दौरान छोड़ी गई जमीन को लेकर नाराजगी जताई और निर्देशित किया कि रेलवे की जमीन पूरी तरह अधिगृहीत कर बाउंड्रीवाल बना दी जाए ताकि उस पर कब्जा न हो सके। उन्होंने कहा कि इस तरह जमीन छोड़ने से उस पर कब्जा हो सकता है।
सांसद ने बताया कि अभी कोई सीनियर अधिकारी मौके पर नहीं था। लिहाजा उन्होंने कार्यदाई संस्था आरवीएनएल और रेलवे झांसी मंडल के अधिकारियों को बुधवार को ड्राइंग लेकर बुलाया है। ड्राइंग देखने के बाद मामले को रेलवे बोर्ड के सामने रखा जाएगा।