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बाढ़ राहत कार्यों की मंडलायुक्त ने की समीक्षा, दिए दिशा निर्देश
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कालपी में बैठक लेते कमिश्नर अजय शंकर पांडे व डीएम प्रियंका निरंजन
- फोटो : ORAI
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उरई। मंडलायुक्त झांसी अजय शंकर पांडे ने गुरुवार को बाढ़ राहत एवं बचाव कार्य के संबंध में कालपी में स्थित निरीक्षण भवन में समीक्षा बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने मंडलायुक्त को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव एवं राहत कार्य के संबंध में जानकारी दी।
मंडलायुक्त ने कहा कि बाढ़ प्रभावित गांवों में बोर्ड लगाए जाएं, जिससे निचले इलाकों में किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य न किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि उसमें यदि किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य किया जाता है उसे अवैध घोषित करते हुये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। उन्होंने हर गांव की बाढ़ प्रबंधन योजना बनाए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के बीमारियों से बचाव हेतु क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं इसको लेकर मुख्य चिकित्साधिकारी से सवाल-जवाब किए। जिस पर मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध कराई गई है, तथा उन क्षेत्रों में साफ-सफाई एवं कुंओं में कीटनाशक दवाएं भी डाली गई हैं।
मंडलायुक्त ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि बाढ़ क्षेत्रों का समय-समय भ्रमण करते रहें। उन्होंने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी पशुओं के रोगों से बचाव हेतु टीकाकरण कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गोशालाओं में यदि कीचड़ है, तो उसकी साफ-सफाई कराए जाए। उन्होंने पशुओं के लिए व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि राशन की दुकानें निरस्त करने के उपरांत 28 दिन के अंदर दुकानों का आवंटन अवश्य रूप से कर दिए जाएं। जिससे अन्न वितरण में कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के जॉब कार्ड धारकों को मनरेगा के अंतर्गत काम दिया जाए।
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उन्होंने उपनिदेशक कृषि को भी निर्देशित किया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के गांवों को चिह्नित करते हुए फसलों की क्षतिपूर्ति की एक तारीख निर्धारित करते हुए फसल बीमा दिलाया जाए। इस अवसर पर जिलाधिकारी प्रियंका निंरजन, पुलिस अधीक्षक रवि कुमार, मुख्य विकास अधिकारी डॉ.अभय कुमार श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. ऊषा सिंह, संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
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मंडलायुक्त ने कहा कि बाढ़ प्रभावित गांवों में बोर्ड लगाए जाएं, जिससे निचले इलाकों में किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य न किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि उसमें यदि किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य किया जाता है उसे अवैध घोषित करते हुये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। उन्होंने हर गांव की बाढ़ प्रबंधन योजना बनाए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के बीमारियों से बचाव हेतु क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं इसको लेकर मुख्य चिकित्साधिकारी से सवाल-जवाब किए। जिस पर मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध कराई गई है, तथा उन क्षेत्रों में साफ-सफाई एवं कुंओं में कीटनाशक दवाएं भी डाली गई हैं।
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मंडलायुक्त ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि बाढ़ क्षेत्रों का समय-समय भ्रमण करते रहें। उन्होंने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी पशुओं के रोगों से बचाव हेतु टीकाकरण कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गोशालाओं में यदि कीचड़ है, तो उसकी साफ-सफाई कराए जाए। उन्होंने पशुओं के लिए व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि राशन की दुकानें निरस्त करने के उपरांत 28 दिन के अंदर दुकानों का आवंटन अवश्य रूप से कर दिए जाएं। जिससे अन्न वितरण में कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के जॉब कार्ड धारकों को मनरेगा के अंतर्गत काम दिया जाए।
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उन्होंने उपनिदेशक कृषि को भी निर्देशित किया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के गांवों को चिह्नित करते हुए फसलों की क्षतिपूर्ति की एक तारीख निर्धारित करते हुए फसल बीमा दिलाया जाए। इस अवसर पर जिलाधिकारी प्रियंका निंरजन, पुलिस अधीक्षक रवि कुमार, मुख्य विकास अधिकारी डॉ.अभय कुमार श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. ऊषा सिंह, संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।