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रोस्टर के अनुसार नहीं आवंटित हो रहे स्कूल
Jalaun
Updated Thu, 26 Sep 2013 05:38 AM IST
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उरई(जालौन)। अंतर्जनपदीय स्थानांतरण पर जिले से आए अध्यापकों की नियुक्ति शासन की मंशा के अनुरूप नहीं हो रही है। महिलाओं एवं विकलांगों की ही केवल काउंसिलिंग हो रही है जबकि सामान्य अध्यापक को नियुक्ति रोस्टर के हिसाब से आवंटित विद्यालय में दी जाती है।
शासनादेश के रोस्टर का मखौल उड़ाते हुए अंतर्जनपदीय स्थानांतरण में आए सभी अध्यापकों की काउंसिलिंग कराई गई। जबकि काउंसिलिंग महिलाओं एवं विकलांगों की होती है। अर्न्तजनपदीय स्थानांतरण से जिले में आए 220 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की काउंसिलिंग कराई गई। कल के शेष 99 प्राथमिक सहायक अध्यापक, 10 महिलाओं, 11 विकलांग व 26 प्राथमिक के प्रधानाध्यापकों की आज काउंसिलिंग कराई गई। शासनादेश के अनुसार केवल महिला एवं विकलांग अध्यापकों की काउंसिलिंग कराई जाती है।
सामान्य अध्यापकों को रोस्टर के हिसाब से विद्यालयों में नियुक्त किया जाता है जिसमें एल्फा बेटिकल विद्यालयों की सूची तैयारी की जाती है उसमें एल्फा बेटिकल अध्यापकों की सूची को उल्टे क्रम में जोड़ते हुए विद्यालय वितरित किए जाते हैं जबकि यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई।
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शासनादेश की धज्जियां उड़ाते हुए। मनमानी ढंग से विद्यालय आवंटित किए गए। बीएसए दिनेश कुमार राठौर का कहना है कि डीएम द्वारा बनाई गई समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि जैसे अन्य जनपदों में विद्यालय आवंटित किए गए हैं। वैसे ही यहां भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
समिति के डायट प्रधानाचार्या श्रीमती ममल जैन, जीजीआईसी की प्रभारी प्रधानाचार्या श्रीमती कमला अग्रवाल, बीएसए दिनेश कुमार सिंह व डीएम द्वारा नामित एमपी खरे शामिल हैं। समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि नियुक्ति में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। यदि फिर भी इससे अध्यापक अंसतुष्ट होते हैं तो पुन: रोस्टर के हिसाब से विद्यालयों में नियुक्ति दे दी जाएगी।
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शासनादेश के रोस्टर का मखौल उड़ाते हुए अंतर्जनपदीय स्थानांतरण में आए सभी अध्यापकों की काउंसिलिंग कराई गई। जबकि काउंसिलिंग महिलाओं एवं विकलांगों की होती है। अर्न्तजनपदीय स्थानांतरण से जिले में आए 220 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की काउंसिलिंग कराई गई। कल के शेष 99 प्राथमिक सहायक अध्यापक, 10 महिलाओं, 11 विकलांग व 26 प्राथमिक के प्रधानाध्यापकों की आज काउंसिलिंग कराई गई। शासनादेश के अनुसार केवल महिला एवं विकलांग अध्यापकों की काउंसिलिंग कराई जाती है।
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सामान्य अध्यापकों को रोस्टर के हिसाब से विद्यालयों में नियुक्त किया जाता है जिसमें एल्फा बेटिकल विद्यालयों की सूची तैयारी की जाती है उसमें एल्फा बेटिकल अध्यापकों की सूची को उल्टे क्रम में जोड़ते हुए विद्यालय वितरित किए जाते हैं जबकि यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई।
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शासनादेश की धज्जियां उड़ाते हुए। मनमानी ढंग से विद्यालय आवंटित किए गए। बीएसए दिनेश कुमार राठौर का कहना है कि डीएम द्वारा बनाई गई समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि जैसे अन्य जनपदों में विद्यालय आवंटित किए गए हैं। वैसे ही यहां भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
समिति के डायट प्रधानाचार्या श्रीमती ममल जैन, जीजीआईसी की प्रभारी प्रधानाचार्या श्रीमती कमला अग्रवाल, बीएसए दिनेश कुमार सिंह व डीएम द्वारा नामित एमपी खरे शामिल हैं। समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि नियुक्ति में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। यदि फिर भी इससे अध्यापक अंसतुष्ट होते हैं तो पुन: रोस्टर के हिसाब से विद्यालयों में नियुक्ति दे दी जाएगी।
