बोर्ड का गठन ही बुंदेलखंड की अहमियत बताता है

कहा कि वे अलग राज्य का झंडा उठाने वाले सिपाही हैं और अगर उन्हें लगता कि ये झुनझुना है तो वे इसे पकड़ते ही नहीं। बोर्ड में पीएम और सीएम का सीधा दखल है और इसके पीछे की मंशा भी बिल्कुल साफ है कि बुंदेलखंड केंद्रित नई सोच के साथ सरकार ने कदम बढ़ाया है। बुंदेलखंड अलग प्रांत निर्माण के लिए राजनीतिक पैरोकारी की जरूरत है और भाजपा छोटे छोटे राज्यों की पक्षधर है लिहाजा उम्मीद की जानी चाहिए कि अनुकूल समय आने पर बुंदेलखंड राज्य जरूर बनेगा।

बताया कि बुंदेलखंड के विजन को लेकर वह पहले ही 51 पृष्ठ का पत्र सीएम को दे चुके हैं जिसमें बुंदेलखंड में दूध डेयरी की स्थापना, ड्राई पोर्ट और यहां से हो रहे पलायन को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार खड़े करने की जरूरत बताई गई है। इसके अलावा एजूकेशन हब खोलने, हॉकी सेंटर बनाने एवं आयुर्वेदिक व हर्बल दवाओं के विकास के लिए केंद्र बनाने पर बल दिया गया है।