यूपीः अब इंटर पास भी बन सकेंगे सरकारी अफसर

इसके लिए मंत्रिपरिषद ने जिला पंचायत कार्य अधिकारी की भर्ती प्रक्रिया और राजस्व सेवा संवर्ग के ढांचे के पुनर्गठन को स्वीकृति दे दी।

वेतन समिति-2008 के तेरहवें प्रतिवेदन (भाग-2) में स्थानीय निकाय के अंतर्गत जिला पंचायतों के विभिन्न पदों/संवर्गों के संबंध में पदवार विस्तृत सिफारिशें उपलब्ध कराई गई थीं।

समिति ने जिला पंचायतों के कार्य अधिकारी की भर्ती की प्रक्रिया तथा राजस्व सेवा संवर्ग के ढांचे का पुनर्गठन किए जाने की सिफारिश की थी। वेतन समिति की इन सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया है।

शासन ने राजस्व निरीक्षक एवं कर राजस्व समाहर्ता के पद जो वर्तमान में क्रमश: 2000 रुपये एवं 1800 रुपये ग्रेड वेतन में थे, का ग्रेड वेतन क्रमश: 2400 एवं 2000 रुपये कर दिया है।

वेतन समिति की सिफारिशों को मान लेने से जिला पंचायतों के राजस्व सेवा संवर्ग के कार्मिक लाभान्वित होंगे। समिति की सिफारिशें स्वीकार किए जाने से आने वाले अतिरिक्त व्ययभार का वहन संबंधित निकाय अपने स्रोतों से करेंगे।

राज्य सरकार से इस आधार पर कोई अतिरिक्त राशि की मांग नहीं की जाएगी।

सहायक राजस्व निरीक्षक की सीधी भर्ती के लिए कॉमर्स के साथ इंटर के स्थान पर केवल इंटर की अर्हता रखी जाएगी।

इस पद पर सीधी भर्ती के द्वारा अभ्यर्थियों को वेतन बैंड-एक 5200-20200 रुपये एवं ग्रेड वेतन 1900 रुपये में नियुक्त किया जाएगा।

जब वे डोएक सोसायटी का सीसीसी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे, तब उन्हें इसी वेतन बैंड के अंतर्गत ग्रेड वेतन 2000 रुपए दिया जाएगा।