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Hathras News: सुधरेगी राजकीय पुस्तकालय की सूरत, बेहतर होंगी सुविधाएं
Thu, 06 Aug 2026 02:33 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
Updated Thu, 06 Aug 2026 02:33 AM IST
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राजकीय पुस्तकालय। संवाद
- फोटो : Samvad
रमनपुर स्थित जिले के इकलौते राजकीय पुस्तकालय के दिन अब जल्द ही सुधरने वाले हैं। लोक निर्माण विभाग ने पुस्तकालय परिसर के जीर्णोद्धार के लिए 38 लाख रुपये का एस्टीमेट तैयार किया है। इस बजट से भवन की जर्जर स्थिति को सुधारने के साथ पूरे परिसर को सुरक्षित और आकर्षक बनाया जाएगा।
रमनपुर स्थित इस राजकीय पुस्तकालय में रोजाना बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, प्रतियोगी परीक्षार्थी और प्रबुद्ध नागरिक अध्ययन के लिए पहुंचते हैं। देखरेख के अभाव में पुस्तकालय की चहारदीवारी जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो चुकी है और मुख्य द्वार भी बदहाल स्थिति में है, जिससे खुले परिसर में असामाजिक तत्वों और निराश्रित पशुओं का प्रवेश बना रहता है।
पाठकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसके कायाकल्प की योजना बनाई गई है। इस कार्ययोजना के तहत पुस्तकालय के मुख्य द्वार को आकर्षक व मजबूत बनाया जाएगा। इसके अलावा पूरे परिसर की बाउंड्रीवॉल को ऊंचा और मजबूत किया जाएगा, ताकि खुला क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित हो सके। भवन में भी आवश्यक मरम्मत कार्य कराए जाएंगे।
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प्रधानाचार्य जीजीआईसी नीरज गोयल का कहना है कि एस्टीमेट को स्वीकृति के लिए शासन को भेजा जा रहा है। शासन से बजट की हरी झंडी और वित्तीय स्वीकृति मिलते ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण व सुंदरीकरण का कार्य शुरू करा दिया जाएगा।
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रमनपुर स्थित इस राजकीय पुस्तकालय में रोजाना बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, प्रतियोगी परीक्षार्थी और प्रबुद्ध नागरिक अध्ययन के लिए पहुंचते हैं। देखरेख के अभाव में पुस्तकालय की चहारदीवारी जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो चुकी है और मुख्य द्वार भी बदहाल स्थिति में है, जिससे खुले परिसर में असामाजिक तत्वों और निराश्रित पशुओं का प्रवेश बना रहता है।
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पाठकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसके कायाकल्प की योजना बनाई गई है। इस कार्ययोजना के तहत पुस्तकालय के मुख्य द्वार को आकर्षक व मजबूत बनाया जाएगा। इसके अलावा पूरे परिसर की बाउंड्रीवॉल को ऊंचा और मजबूत किया जाएगा, ताकि खुला क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित हो सके। भवन में भी आवश्यक मरम्मत कार्य कराए जाएंगे।
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प्रधानाचार्य जीजीआईसी नीरज गोयल का कहना है कि एस्टीमेट को स्वीकृति के लिए शासन को भेजा जा रहा है। शासन से बजट की हरी झंडी और वित्तीय स्वीकृति मिलते ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण व सुंदरीकरण का कार्य शुरू करा दिया जाएगा।