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Hathras News: जिले में 78 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की प्रकिया शुरू
Wed, 28 Jun 2023 01:20 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
Updated Wed, 28 Jun 2023 01:20 AM IST
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जिले में इस वित्तीय में 78 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन का निर्माण किया जाएगा। इसे लेकर बाल विकास एंव पुष्टाहार विभाग की ओर से तैयारियाें को पूर्ण कर लिया गया है। शासन से बजट मिलने के बाद दो कार्यदायी संस्थाओं को नामित कर दिया गया है। इन संस्थाओं को भवन निर्माण के लिए पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। यह भवन परिषदीय स्कूल परिसर में तैयार किए जाएंगे।
जिले में वर्तमान में 1712 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। जिले के कुछ भवनों में एक साथ कई केंद्र भी संचालित हो रहे हैं। बाल विकास एवं पुष्टाहार परियोजना की ओर से शासन को कई करीब 180 भवनों का निर्माण कराने की मांग भेजी गई थी। शासन की ओर से वित्तीय वर्ष में 2022-23 के लिए 78 भवनों के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई थी। अब इन भवनों के निर्माण की प्रकिया शुरू हो गई।
शासन की ओर से इन भवनों के निर्माण के लिए बजट जारी कर दिया गया है। 39 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग (आरईएस) एवं 39 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए संबंधित क्षेत्र पंचायत को नामित किया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) धीरेंद्र उपाध्याय ने बताया कि एक भवन के निर्माण में 8,30,000 रुपये की लागत आएगी। इसमें से मनरेगा अंश पांच लाख रुपये, पंचायतराज विभाग का अंश 1.06 लाख रुपये एवं आईसीडीएस विभाग का अंश 2.24 लाख रुपये लगाया जाएगा। कार्यदायी संस्था को विभाग की ओर से प्रथम किस्त भेज दी गई है। संवाद
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जिले में वर्तमान में 1712 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। जिले के कुछ भवनों में एक साथ कई केंद्र भी संचालित हो रहे हैं। बाल विकास एवं पुष्टाहार परियोजना की ओर से शासन को कई करीब 180 भवनों का निर्माण कराने की मांग भेजी गई थी। शासन की ओर से वित्तीय वर्ष में 2022-23 के लिए 78 भवनों के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई थी। अब इन भवनों के निर्माण की प्रकिया शुरू हो गई।
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शासन की ओर से इन भवनों के निर्माण के लिए बजट जारी कर दिया गया है। 39 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग (आरईएस) एवं 39 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए संबंधित क्षेत्र पंचायत को नामित किया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) धीरेंद्र उपाध्याय ने बताया कि एक भवन के निर्माण में 8,30,000 रुपये की लागत आएगी। इसमें से मनरेगा अंश पांच लाख रुपये, पंचायतराज विभाग का अंश 1.06 लाख रुपये एवं आईसीडीएस विभाग का अंश 2.24 लाख रुपये लगाया जाएगा। कार्यदायी संस्था को विभाग की ओर से प्रथम किस्त भेज दी गई है। संवाद
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