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ग्राम न्यायालय समितियां गठन का अधिवक्ताओं ने किया विरोध
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ग्राम न्यायालय समितियां गठन का वकीलों ने किया विरोध
डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने की हड़ताल, रेवेन्यू बार ने दिया ज्ञापन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। वकीलों ने ग्राम न्यायालय समितियों के गठन का विरोध किया है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने इसे लेकर जहां हड़ताल रखी। वहीं रेवेन्यू बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ग्राम न्यायालय की समितियां गठित करने के विरोध में एसडीएम सदर नीतिश कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा।
रेवेन्यू बार एसोसिएशन ने ज्ञापन के माध्यम से कहा है कि इस प्रकार की कार्रवाई से न्यायालयों में चल रहे वादों में बहु विविधता बढ़ेगी। अराजकता का माहौल पैदा होगा। वादकारियों को काफी असुविधा होगी। वर्ष 2016 से राजस्व संहिता लागू हुई है, परंतु शासन द्वारा राजस्व संहिता के अनुपालन करने के लिए किसी भी जिले में न्यायिक तहसीलदार और न्यायिक एसडीएम की तैनाती नहीं की गई है, जिससे वादों का निस्तारण हो सके। यदि राजस्व न्यायालय की स्थापना होती है तो अराजकता पैदा होगी।
रेवेन्यू बार एसोसिएशन ग्राम न्यायालय का घोर विरोध करती है। रेवेन्यू बार एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो आंदोलन किया जाएगा।
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डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने की हड़ताल, रेवेन्यू बार ने दिया ज्ञापन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। वकीलों ने ग्राम न्यायालय समितियों के गठन का विरोध किया है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने इसे लेकर जहां हड़ताल रखी। वहीं रेवेन्यू बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ग्राम न्यायालय की समितियां गठित करने के विरोध में एसडीएम सदर नीतिश कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा।
रेवेन्यू बार एसोसिएशन ने ज्ञापन के माध्यम से कहा है कि इस प्रकार की कार्रवाई से न्यायालयों में चल रहे वादों में बहु विविधता बढ़ेगी। अराजकता का माहौल पैदा होगा। वादकारियों को काफी असुविधा होगी। वर्ष 2016 से राजस्व संहिता लागू हुई है, परंतु शासन द्वारा राजस्व संहिता के अनुपालन करने के लिए किसी भी जिले में न्यायिक तहसीलदार और न्यायिक एसडीएम की तैनाती नहीं की गई है, जिससे वादों का निस्तारण हो सके। यदि राजस्व न्यायालय की स्थापना होती है तो अराजकता पैदा होगी।
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रेवेन्यू बार एसोसिएशन ग्राम न्यायालय का घोर विरोध करती है। रेवेन्यू बार एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो आंदोलन किया जाएगा।
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