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Hardoi News: व्यक्तिगत लाभार्थी परक योजना में अधिकतम बजट से ज्यादा किया खर्च, केंद्र सरकार ने उठाए सवाल
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हरदोई। मनरेगा से व्यक्तिगत लाभार्थीपरक योजना के तहत कराए जाने वाले कार्याें को लेकर सवाल उठे हैं।
निर्देशों के विपरीत लाभार्थीपरक योजना में दो लाख रुपये से ज्यादा एक ही लाभार्थी पर खर्च किए जाने का मामला पकड़ा गया है। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ऐसे लाभार्थियों को चिह्नित कर सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। मामले में हरदोई जनपद के बावन विकास खंड के आठ लाभार्थियों पर भी सवाल उठे हैं। मामला वर्ष 2024-25 में कराए गए कामों का है।
मनरेगा से बड़े पैमाने पर विकास कार्य कराए जाते हैं। इससे बड़ी संख्या मेें श्रमिकों को रोजगार भी मिलता है। मनरेगा से व्यक्तिगत लाभार्थीपरक योजना भी संचालित होती है। इसमें जॉब कार्ड धारक को विभिन्न योजनाओें के तहत लाभ दिया जाता है। आमतौर पर इस योजना से खेत के समतलीकरण, गोट शेड, काऊ शेड आदि का लाभ दिया जाता है। शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि व्यक्तिगत लाभार्थी परक योजना में एक शख्स को अधिकतम दो लाख रुपये तक का ही लाभ दिया जाएगा।
बीते दिनों केंद्र सरकार ने इस योजना की समीक्षा की थी। समीक्षा के दौरान पता चला कि अलग-अलग जनपदों में प्रत्येक लाभार्थी पर दो लाख से दस लाख रुपये तक खर्च कर दिए गए। ऐसे कार्याें की सूची बनाकर संबंधित जनपदों को सत्यापन के लिए भेजी गई है। इस सूची में हरदोई जनपद के बावन विकास खंड के चार गांवों के आठ कामों का उल्लेख है। शासन ने पुरौरी और महरेपुर के तीन-तीन व मत्तीपुर और सोनेपुर के एक-एक काम का सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं।
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. पुरौरी में जमादार आदि के खेत के समतलीकरण एवं मेड़बंदी का कार्य 2,12,115 रुपये से।
. पुरौरी में रमरेश आदि के खेत का समतलीकरण एवं मेड़बंदी का कार्य 2,01,450 रुपये से।
. पुरौरी में महेंद्र आदि के खेत के समतलीकरण एवं मेड़बंदी का कार्य 2,33,445 रुपये से।
. सोनेपुर में गंगाराम के खेत का समतलीकरण एवं मेड़बंदी का कार्य 2,17,566 रुपये से।
. मत्तीपुर में मुनेंद्र पाल के खेत में तालाब खोदाई का कार्य 3,73,275 रुपये से।
. महरेपुर में सोनपाल के खेत का समतलीकरण कार्य 2,72,076 रुपये से।
. महरेपुर में पवन कुमार के खेत का समतलीकरण एवं मेड़बंदी कार्य 2,65,914 रुपये से।
. महरेपुर में अवधेश के खेत का समतलीकरण कार्य 2,44,821 रुपये से।
शासन से सूची और निर्देश मिले हैं। संबंधित कार्याें का सत्यापन कराया जाएगा। सत्यापन के बाद रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी। इसके बाद आगे जो भी निर्देश मिलेंगे उस हिसाब से कार्य किया जाएगा। -रवि प्रकाश सिंह, उपायुक्त मनरेगा
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निर्देशों के विपरीत लाभार्थीपरक योजना में दो लाख रुपये से ज्यादा एक ही लाभार्थी पर खर्च किए जाने का मामला पकड़ा गया है। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ऐसे लाभार्थियों को चिह्नित कर सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। मामले में हरदोई जनपद के बावन विकास खंड के आठ लाभार्थियों पर भी सवाल उठे हैं। मामला वर्ष 2024-25 में कराए गए कामों का है।
मनरेगा से बड़े पैमाने पर विकास कार्य कराए जाते हैं। इससे बड़ी संख्या मेें श्रमिकों को रोजगार भी मिलता है। मनरेगा से व्यक्तिगत लाभार्थीपरक योजना भी संचालित होती है। इसमें जॉब कार्ड धारक को विभिन्न योजनाओें के तहत लाभ दिया जाता है। आमतौर पर इस योजना से खेत के समतलीकरण, गोट शेड, काऊ शेड आदि का लाभ दिया जाता है। शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि व्यक्तिगत लाभार्थी परक योजना में एक शख्स को अधिकतम दो लाख रुपये तक का ही लाभ दिया जाएगा।
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बीते दिनों केंद्र सरकार ने इस योजना की समीक्षा की थी। समीक्षा के दौरान पता चला कि अलग-अलग जनपदों में प्रत्येक लाभार्थी पर दो लाख से दस लाख रुपये तक खर्च कर दिए गए। ऐसे कार्याें की सूची बनाकर संबंधित जनपदों को सत्यापन के लिए भेजी गई है। इस सूची में हरदोई जनपद के बावन विकास खंड के चार गांवों के आठ कामों का उल्लेख है। शासन ने पुरौरी और महरेपुर के तीन-तीन व मत्तीपुर और सोनेपुर के एक-एक काम का सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं।
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. पुरौरी में जमादार आदि के खेत के समतलीकरण एवं मेड़बंदी का कार्य 2,12,115 रुपये से।
. पुरौरी में रमरेश आदि के खेत का समतलीकरण एवं मेड़बंदी का कार्य 2,01,450 रुपये से।
. पुरौरी में महेंद्र आदि के खेत के समतलीकरण एवं मेड़बंदी का कार्य 2,33,445 रुपये से।
. सोनेपुर में गंगाराम के खेत का समतलीकरण एवं मेड़बंदी का कार्य 2,17,566 रुपये से।
. मत्तीपुर में मुनेंद्र पाल के खेत में तालाब खोदाई का कार्य 3,73,275 रुपये से।
. महरेपुर में सोनपाल के खेत का समतलीकरण कार्य 2,72,076 रुपये से।
. महरेपुर में पवन कुमार के खेत का समतलीकरण एवं मेड़बंदी कार्य 2,65,914 रुपये से।
. महरेपुर में अवधेश के खेत का समतलीकरण कार्य 2,44,821 रुपये से।
शासन से सूची और निर्देश मिले हैं। संबंधित कार्याें का सत्यापन कराया जाएगा। सत्यापन के बाद रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी। इसके बाद आगे जो भी निर्देश मिलेंगे उस हिसाब से कार्य किया जाएगा। -रवि प्रकाश सिंह, उपायुक्त मनरेगा
