Hardoi News: पोस्टपेड व प्रीपेड में फंसे स्मार्ट मीटर उपभोक्ता

जिले में चार लाख 65 हजार 276 बिजली उपभोक्ता हैं। इन सभी उपभोक्ताओं के यहां पर स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं। विभाग की ओर से कार्यदायी संस्था के माध्यम से नगर पालिका क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य किया जा रहा है। अब तक 76 हजार से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। अब तक लगाए गए स्मार्ट मीटर में अधिकांश को प्रीपेड में बदल दिया गया है। प्रीपेड मीटर प्रक्रिया शुरू होने के साथ नेगेटिव बैलेंस पर ऑटो डिस्कनेक्ट का ऑप्शन भी प्रभावी कर दिया गया है।
इससे उपभोक्ता का नेगेटिव में बैलेंस होते ही बिजली कट रही है। रिचार्ज के दौरान उपभोक्ता को बकाया पोस्टपेड बिल का भी 10 प्रतिशत जमा करना पड़ रहा है। उपभोक्ता को माह में कई बार रिचार्ज कराना पड़ रहा है। प्रीपेड का पोस्टपेड में बदलने के संबंध में सोशल मीडिया की ओर से चल रही बयानबाजी के कारण उपभोक्ताओं की ओर से विभाग की ओर लगातार प्रार्थना दिए जा रहे हैं। अधिशासी अभियंता, उपखंड अधिकारी कार्यालय पर उपभोक्ताओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है।

यह है बानगी

उपखंड कार्यालय पर अपनी समस्या लेकर आए सुभाषनगर के रामेश्वर ने बताया कि उन्होंने पिछले माह पूरा बिल जमा कर दिया, रीडिंग के अनुसार 102 यूनिट का बिल आना चाहिए मगर इस पर 352 यूनिट का बिल भेज दिया गया और नेगेटिव बैलेंस होने पर बिजली भी काट दी गई। अब उसका निदान नहीं हो पा रहा है।


-शहर के कोयल बाग कॉलोनी निवासी आशुतोष ने बताया कि उनका मीटर प्रीपेड कर दिया गया, उनके यहां सोलर पैनल लगा है मगर उसकी रीडिंग को सम्मिलित नहीं किया गया और नेगेटिव बैलेंस पर बिजली काट दी गई।



17 सौ से अधिक उपभोक्ता हैं अंधेरे में
प्रीपेड बिल का रिचार्ज न करा पाने के कारण शहर के 1758 उपभोक्ता बिना बिजली के रह रहे हैं। विभागीय कर्मचारी ऐसे उपभोक्ताओं की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं उन्होंने बिजली का उपभोग तो नहीं किया। ऐसे 25 उपभोक्ताओं पर एफआईआर भी दर्ज कराई जा चुकी है।


साक्षात्कार में अध्यक्ष उपभोक्ता को कर चुके हैं मना
विभागीय अधिकारियों के अनुसार अध्यक्ष आशीष गोयल की ऑनलाइन मीटिंग के दौरान एक उपभोक्ता ने प्रीपेड को पोस्टपेड में बदलने की बात कही थी तो अध्यक्ष की ओर से साफ कहा गया था कि प्रीपेड को पोस्टपेड में नहीं बदला जाएगा। सभी स्मार्ट मीटर प्रीपेड ही रहेंगे।

प्रीपेड से पोस्टपेड में बदलने संबंधी अभी तक विभाग की ओर से लिखित आदेश नहीं आया है। बीसी में भी कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। उपभोक्ता प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, उनमें जिनका स्थानीय स्तर पर निदान हो सकता है किया जा रहा है और जिनका मुख्यालय से होना है उसको अग्रसारित किया जा रहा है। -प्रेम प्रकाश सिंह, अधिशासी अभियंता, शहर