समस्याओं का न हुआ समाधान तो बंद करेंगे ईंट निर्माण

समिति के जिलाध्यक्ष मुकेश अग्रवाल ने कहा कि ईंट निर्माताओं के लिए चल रही समाधान योजना समाप्त कर जीएसटी की दरें लागू हो गई हैं। इससे एक प्रतिशत समाधान कर के स्थान पर 6 प्रतिशत की दरें लागू हो गईं।
इससे ईंट का मूल्य बढ़ेगा, जिसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। इससे बिक्री भी प्रभावित होगी। सरकारी योजनाओं में ईंट आपूर्ति की दरें पुरानी चली रही हैं, साथ ही ईंट से कई गुने ज्यादा रेट पर सीमेंट की ब्रिक की आपूर्ति हो रही है।
मिट्टी खनन से लेकर कई अनुमति को लेकर दिक्कतों की बातें समिति के केंद्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के पास आईं हैं। प्रस्तावित हड़ताल को लेकर जिलों से राय मांगी गई है। अध्यक्ष की इस बात पर सभी ने हड़ताल में साथ रहने एवं समस्याओं का समाधान न होने पर ईंट निर्माण बंद करने की बात कही।
बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस करते हुए अध्यक्ष के साथ महामंत्री योगेंद्र मिश्रा, उपाध्यक्ष विमल गुप्ता, कपिल गुप्ता ने कहा कि यदि समस्याओं का समाधान न हुआ तो गांव गरीब से जुड़ा यह उद्योग तबाह हो जाएगा।
इससे लाखों श्रमिक प्रभावित होंगे। बताया कि सिर्फ हरदोई जिले में ही करीब 300 भट्ठों पर पचास हजार से अधिक श्रमिक ईंट की पथाई आदि का कार्य करते हैं। जो बेरोजगार हो जाएंगे।
उन्होंने कहा कि गैर जिलों से आने वाली ईंट एवं जिले से बाहर जाने वाली ईंट की टैक्स इनवाइस की जांच की जाए। विभिन्न विभागों से आने वाली दिक्कतों का समाधान किया जाना चाहिए।
ऐसा न हुआ तो मजबूरन हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ेगा। इस दौरान आलोक अग्रवाल, शिव प्रकाश मिश्रा, पारूल, शिशिर गुप्ता, प्रिंस अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में समिति के सदस्य रहे।