प्रसूताओं की डाइट डकार रहे विभागीय जिम्मेदार !

बताते चले कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जननी सुरक्षा योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं कोे स्वास्थ्य केंद्र लाने व वापस घर भेजने के लिए वाहन की व्यवस्था का प्रावधान है। इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र आने वाली प्रसूताओं को प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध कराई जाती है। स्वास्थ्य केंद्र पर साधारण व आपरेशन से प्रसव होने पर उनके स्वास्थ्य केंद्र पर रूकने के दौरान भोजन देने की व्यवस्था है। जिस पर विभाग प्रति प्रसूता प्रतिदिन 59 रुपये व्यय कर रहा है।

वहीं उनके आवागमन के लिए डीजल पर भी प्रति माह लाखों रुपये व्यय हो रहे है। मगर महिला चिकित्सालय व स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रसूताओं को सिर्फ दाल और रोटी देकर चलता कर दिया जाता है। जिसकी गुणवत्ता भी काफी निमभन होती है। जिसे अधिकतर महिलाएं लेती ही नहीं हॅै। जबकि विभाग में कागजों में योजना का क्रियान्वयन विधिवत हो रहा है और उनके मद में व्यय किया जा रहा है। सब कुछ जान कर भी जिम्मेदार इस ओर आंखें बंद किए हैं।