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अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन का फूंका पुतला
अमर उजाला ब्यूरो, हरदोई।
Updated Thu, 11 Feb 2016 11:49 PM IST
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लखनऊ में हुई अधिवक्ता की हत्या और लाठीचार्ज के विरोध में गुरुवार को अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने पुलिस प्रशासन का पुतला फूंककर नारेबाजी की। इस दौरान सीएम को संबोधित पांच सूत्री ज्ञापन डीएम को सौंपा गया।
लखनऊ में अधिवक्ता श्रवण कुमार वर्मा की हत्या के विरोध में बुधवार को वकीलों के प्रदर्शन के दौरान जमकर बवाल हुआ। वकीलों और पुलिस में भीषण संघर्ष हुआ। घटना के विरोध में जिले के अधिवक्ता लामबंद नजर आए। संघ अध्यक्ष सतीश चंद्र सिंह ने आपात बैठक बुलाकर अधिवक्ता की हत्या पर दुख जताते हुए न्यायिक कार्यों से विरत रहने का प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद अधिवक्तागण संघ अध्यक्ष व महामंत्री अश्वनी कुमार सिंह के नेतृत्व में जुलूस की शक्ल में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे।
वकीलों ने नारेबाजी की और पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताते हुए पुतला भी फूंका। संघ की ओर से जिलाधिकारी रमेश मिश्र को ज्ञापन देकर मांग की गई। दिवंगत अधिवक्ता श्रवण कुमार वर्मा के आश्रितों को सरकार 50 लाख मुआवजा दें। अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज में घायल वकीलों को दो दो लाख रुपये मुआवजा दिया जाए व पुलिस अपने कृत्य के लिए माफी मांगे। वकीलों ने मांग की कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए अधिनियम बनाया जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।
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लखनऊ में अधिवक्ता श्रवण कुमार वर्मा की हत्या के विरोध में बुधवार को वकीलों के प्रदर्शन के दौरान जमकर बवाल हुआ। वकीलों और पुलिस में भीषण संघर्ष हुआ। घटना के विरोध में जिले के अधिवक्ता लामबंद नजर आए। संघ अध्यक्ष सतीश चंद्र सिंह ने आपात बैठक बुलाकर अधिवक्ता की हत्या पर दुख जताते हुए न्यायिक कार्यों से विरत रहने का प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद अधिवक्तागण संघ अध्यक्ष व महामंत्री अश्वनी कुमार सिंह के नेतृत्व में जुलूस की शक्ल में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे।
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वकीलों ने नारेबाजी की और पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताते हुए पुतला भी फूंका। संघ की ओर से जिलाधिकारी रमेश मिश्र को ज्ञापन देकर मांग की गई। दिवंगत अधिवक्ता श्रवण कुमार वर्मा के आश्रितों को सरकार 50 लाख मुआवजा दें। अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज में घायल वकीलों को दो दो लाख रुपये मुआवजा दिया जाए व पुलिस अपने कृत्य के लिए माफी मांगे। वकीलों ने मांग की कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए अधिनियम बनाया जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।
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