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एमडी ने 27 करोड़ रुपये वसूलने के दिए निर्देश
ब्यूरो अमर उजाला, हापुड़
Updated Tue, 06 Dec 2016 08:44 PM IST
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बिजलीघर का औचक निरीक्षण
- फोटो : अमर उजाला
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पावर कारपोरेशन (पश्चिमांचल) के एमडी ने मंगलवार को टाऊन हॉल बिजलीघर का औचक निरीक्षण किया। एमडी के औचक निरीक्षण से अफसरों में हड़कंप मच गया। उन्होंने ओटीएस योजना के तहत अफसरों को 27 करोड़ रुपये बकाया वसूलने के निर्देश दिए है।
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उन्होंने योजना की निगरानी के लिए 41 नोडल अफसर तैनात किए हैं। इस दौरान उन्होने बताया कि बुनकर उद्योग के काटे गए कनेक्शन के संबंध में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। साथ ही जिले से मिली कई शिकायतों को और अफसरों की अनियमितता पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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बिजली निगम के एमडी अभिषेक प्रकाश मंगलवार सुबह 10 बजे टाऊन हॉल बिजलीघर पहुंचे। उन्होंने बताया कि शासन राजस्व वसूली को लेकर बेहद गंभीर है। नलकूप कनेक्शन का किसानों पर करोड़ों बकाया है।
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ओटीएस योजना के तहत किसानों को पेनाल्टी में शत प्रतिशत छूट दी जा रही है। पावर कारपोरेशन के अफसरों को उन्होंने ओटीएस योजना के तहत जिले से 27 करोड़ रुपये की वसूली के निर्देश दिए हैं। उन्होने बताया कि इसके लिए 41 नोडल अधिकारियों को तैनात किया गया है।
बकाया के चलते बुनकर उद्योगों के कनेक्शन काटे जाने के मामले में उन्होंने बताया कि जो कनेक्शन काटे गए हैं, वह पावरलूम के हैं। सरकार हथकरघा उद्योगों के बिजली बिल पर सब्सिडी देती है। पावरलूम के कटे कनेक्शन बिल जमा होने के बाद ही जोड़े जाएंगे।
वहीं, बीते दिनों एसडीओ प्रथम पर दिल्ली रोड के एक अवर अभियंता ने मारपीट करने व बिल काउंटरों से 25 हजार रुपये रोजना करेंसी एक्सचेंज के मामले में एमडी बेहद नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि बिल काउंटरों से करेंसी एक्सचेंज करना नियम विरुद्ध है।
मामले की जांच अधीक्षण अभियंता को सौंपी गई है, रिपोर्ट मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान अधीक्षण अभियंता बीएल मौर्या, अधिशासी अभियंता पीके गौतम, एसडीओ यशेंद्र, दीपांशु सहाय मौजूद रहे
दिल्ली रोड के एक बिजलीघर पर तैनात अवर अभियंता द्वारा करीब नौ लाख रुपये के बकाएदार उपभोक्ताओं को नया कनेक्शन देने का मामला भी एमडी के सामने उठा।
एमडी ने इस मामले की जांच कर, रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। अधिशासी अभियंता ने भी जेई की शिकायत मिलने की बात स्वीकारी है।
निरीक्षण के दौरान श्यामनगर गांव निवासी जयकरण सिंह ने पूरा बिल जमा होने के बावजूद निगम अफसरों पर 10 लाख रुपये बकाएदारी बताने का आरोप लगाया। एमडी ने किसान की बिल बुक देखी तो उसमें अभी तक का बिल जमा था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए एमडी ने लेजर फाइल ओपन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि जांच कर मामले में कार्रवाई की जाएगी।