गंगा एक्सप्रेसवे : 26 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के प्रयास तेज

हापुड़। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण निर्धारित समय से पूरा हो सके, इसके लिए स्थानीय प्रशासन ने बाकी बचे 26 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। अगले एक माह में अधिग्रहण को पूरा कर भूमि को निर्माण कंपनी को सौंपा जाएगा। उधर, अब कुछ स्थानों पर एक्सप्रेसवे धरातल पर भी नजर आने लगा है। बिजौली से हापुड़ जनपद के बीच में कई स्थानों पर पुलिया व अंडर पास बनाए जा रहे हैं और भराव का कार्य तेज कर दिया गया है।
सरकार की मंशा है कि गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण अगले कुंभ यानि वर्ष 2025 तक पूरा कर लिया जाए। इसके लिए इस दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण की बात करें तो 93 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण पूरा हो चुका है। जिले के 29 गांवों में 409 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। इसमें से 373 हेक्टेयर जमीन किसानों की है। इसके अलावा 36 हेक्टेयर जमीन ग्राम सभा की है। ग्राम सभा की पूरी जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। इसके अलावा 373 हेक्टेयर जमीन में से अब करीब 26 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण बाकी रह गया है। जिले में इसके लिए 65 करोड़ रुपया खाते में है और 31 करोड़ की डिमांड शासन को भेजी गई है। अगले एक माह में अधिग्रहण कार्य पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
जिले में 48.90 किमी का बनेगा एक्सप्रेसवे
जिले में गंगा एक्सप्रेस वे बिजौली गांव से शुरू होकर जनपद हापुड़ के गांव चांदनेर तक 48.90 किमी लंबाई का होगा। गांव बिजौली व गोविंदपुर के जंगल में पुलिया व अंडरपास का निर्माण कार्य शुरू किया है। साथ ही कब्जा ली गई जमीन को समतल करने व मिट्टी भराव का कार्य भी शुरू किया है। इसके अलावा मेरठ-हापुड़ सीमा पर एक अंडरपास के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
एक्सप्रेसवे को लेकर ग्रामीण उत्साहित
गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू होने से ग्रामीण काफी उत्साहित हैं। हर दिन ग्रामीण कार्य की प्रगति पर नजर बनाए हुए हैं। समतल हो चुकी जमीन पर युवा खेल के लिए तो अन्य लोग टहलने के लिए प्रयोग में ले रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उनकी जमीन पर एक्सप्रेसवे का निर्माण होना क्षेत्र के विकास के लिए अच्छा है।
समय से पूरा कराएंगे काम
गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर शासन पूरी तरह से गंभीर है। ऐसे में इस कार्य में लगे अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। जिले में भूमि के अधिग्रहण का कार्य तेजी से चल रह है। बाकी बची करीब 26 हेक्टेयर का अधिग्रहण एक माह में पूरा कर लिया जाएगा। किसानों से फिलहाल किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। - श्रद्धा शांडिल्यायन, एडीएम।