पंचायत भवनों के लिए भूमि तलाश करने में जुटा प्रशासन

हापुड़। शासन से ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों के निर्माण के आदेश के बाद जिला प्रशासन इस कार्य में जुटा है। जिले में कुल 273 ग्राम पंचायतों में से कुछ में भवनों को निर्माण पहले ही हो चुका है। जबकि हाल ही में 51 गांवों में भवनों के लिए भूमि का चयन हो चुका है। जबकि 61 गांवों में जमीन की तलाश के लिए डीएम ने संबंधित एसडीएम को पत्र लिखे हैं।
हाल ही में प्रमुख सचिव ने लॉकडाउन के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और मजदूरों को कार्य दिलाने के उद्देश्य लोक तांत्रिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई में ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण के आदेश दिए थे। गांवों में ग्राम प्रधान व वार्ड सदस्यों की बैठक आदि के लिए इन भवनों के निर्माण के लिए प्राथमिकता से कार्य किया जाना है। दरअसल, पंचायत घर न होने की स्थिति में प्रधान किसी घर, सरकारी स्कूल या अन्य किसी सार्वजनिक स्थल पर बैठक करने को मजबूर होते हैं। कई बार किसी विशेष स्थान पर बैठकर बैठक करने पर प्रधानों को विपक्षियों की आलोचनाओं और विवादों का सामना भी करना पड़ता है। इस स्थिति को देखते हुए प्रमुख सचिव ने पंचायत भवनों के निर्माण के आदेश दिए थे।
आदेशों के बाद जिला प्रशासन द्वारा प्राथमिकता के तौर सभी पंचायतों में पंचायत घर, सामुदायिक शौचालय व सचिवालय बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत भवनों का निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। डीपीआरओ यावर अब्बास ने बताया कि जिले में 273 ग्राम पंचायतों में 112 में पंचायत भवन नहीं है। इसमें में 51 गांवों में भूमि मिल चुकी है और निर्माण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जबकि 61 के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। इसके लिए डीएम द्वारा संबंधित एसडीएम को पत्र लिखकर भूमि मुहैया कराने के आदेश दिए गए हैं। भूमि मिलते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।