डिजिटल इंडिया बदलेगी अल्पसंख्यक बाहुल्य गांव की सूरत

सब ठीक रहा तो अब अल्पसंख्यक बाहुल्य गांवों में डिजिटल लिटरेसी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर यानि जनसुविधा केंद्र खोले जाएंगे। इसके अलावा ऐसे गांवों में बिजली, जलापूर्ति, बाजार व्यवस्था सहित अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी।

इसके लिए शासन ने जिले के अफसरों से ऐसे गांवों के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मल्टीसेक्टोरियल डेवलेपमेंट प्लान के तहत अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार करने के अलावा बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रदेश में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

इस योजना के तहत गांवों में डिजिटल लिटरेसी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर खोलने की तैयारी है। प्रदेश के 40 जनपदों सहित हापुड़ में भी यह प्लान गांवों के लिए नजीर पेश करेगी। इन गांवों में बिजली, पानी की व्यवस्था के अलावा, बाजार व्यवस्था के लिए मार्केटिंग शेड्स,

कोल्ड स्टोर का भी निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा इन गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर विकल्प तैयार किए जाएंगे। चुनाव से पहले प्रदेश सरकार अल्पसंख्यक बाहुल्य गांवों को स्वावलंबी व पूरी तरह से चकाचक करने के लिए जमीन आसमान एक करने में लगी है।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि ऐेसे गांवों को चिन्हित कर कार्ययोजना भेजने की तैयारी की जा रही है। जिससे इन गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर खुलवाए जाने के साथ दूसरी सुविधाओं को पहुंचाया जाएगा।