मिल अधिकारियों को बनाया बंधक

शुगर मिल प्रबंधन की ओर से एडीएम को लिखित में मूल्य भुगतान का आश्वासन दिए जाने के बाद लोग शांत हुए। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार बृहस्पतिवार को भाकियू कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सिंभावली में जमा हुए।

वे नारेबाजी करते हुए गन्ना विकास समिति परिसर में पहुंचे और धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं ने गन्ना मूल्य का ब्याज समेत पेमेंट, गन्ना तस्करी पर रोक, पर्ची किल्लत, बैंक में बाउंस हो रहे चेक आदि मामले सुलझाने को कहा।

राष्ट्रीय सचिव सतबीर सिंह और जिलाध्यक्ष धनवीर शास्त्री ने कहा कि शुगर मिल प्रबंधन और जिला प्रशासन वादे करने के बाद भी मुकर जाता है।

जिला प्रभारी दिनेश खेड़ा, जिला उपाध्यक्ष डॉ. रामपाल चौहान, जिला महासचिव प्रधान सुरेश चौहान, जिला सचिव रामवीर पावटी, मूलचंद यादव ने कहा कि सरकार की मिलीभगत होने से शुगर लॉबी मनमानी करने से बाज नहीं आ रही है।

जिसका खमियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। गन्ना समिति चेयरमैन सरदार सुरेंद्र पाल सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष कुशलपाल आर्य, प्रदेश सचिव रामपाल सिंह, सोनू प्रधान, बिल्लू चौधरी, विपिन सिंधू, हरजीत ढाना, भावेंद्र शिशौदिया समेत सैकड़ों किसान मौजूद रहे।

पेमेंट मिलने तक नहीं कटेंगे बिजली कनेक्शन
भाकियू जिला प्रभारी दिनेश खेड़ा ने कहा कि गन्ना मूल्य का पेमेंट न मिलने से किसानों की जेबें खाली हैं। उधर, विद्युत निगम ताबड़तोड़ छापामारी कर बकाएदारों के कनेक्शन काटकर एफआईआर दर्ज करा रहा है।

इसलिए पेमेंट मिलने तक किसानों के नलकूप और घरेलू कनेक्शन किसी भी दशा में न काटे जाएं। जिस पर पुलिस-प्रशासनिक अफसरों ने भरोसा दिलाया है।

डीएम को बुलाने की मांग पर अड़े किसान

हंगामे की सूचना पर गन्ना विकास समिति सचिव राजीव सेठ, शुगर मिल एजीएम दिनेश शर्मा, केन मैनेजर फकीरचंद शर्मा धरना स्थल पर पहुंचे। भाकियू ने इन्हें भी बंधक बना लिया और डीएम को बुलाने की मांग पर अड़ गए।

इसके बाद एडीएम हरिश्चंद्र, एसडीएम केबी सिंह, डीएसपी एसएस राठौर, अनिमेष कुमार, सिंभावली एसओ एनके शर्मा और बाबूगढ़ एसओ विजय बहादुर भी पहुंच गए।

एडीएम ने वादा किया कि किसानों को मौजूदा पेराई सत्र से जुड़े गन्ना मूल्य में 31 मार्च तक 75 करोड़ की राशि का भुगतान हर हाल में कराया जाएगा, जिसमें सिंभावली समेत ब्रजनाथपुर शुगर मिल की राशि भी शामिल होगी।

इस वादे के बाद भाकियू ने धरना समाप्त कर दिया। हालांकि शुगर मिल एजीएम दिनेश शर्मा का कहना है कि प्रशासनिक अफसरों से हुई वार्ता में फिलहाल एक करोड़ का पेमेंट देने पर सहमति बनी है।