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एलपीजी गैस की तर्ज पर किसानों के खाते में पहुंचेगा खाद सब्सिडी का पैसा
Updated Fri, 29 Dec 2017 05:13 PM IST
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किसानों के खाते में पहुंचेगा खाद सब्सिडी का पैसा
फोटो फाइल संख्या 28एचपीआर पीएच-07
-कृषि विभाग के अफसरों ने 24 डीलर्स को दी पीओएस मशीनें
-कुल 86 मशीनों का हो चुका है वितरण, रुकेगी खाद की कालाबाजारी
अमर उजाला ब्यूरो
हापुड़। खाद पर मिलने वाली सब्सिडी अब एलपीजी गैस की तर्ज पर सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचेगी। दुकानों पर खाद की बिक्री के दौरान किसानों का शोषण नहीं हो सकेगा। इसके लिए सभी दुकानदारों को पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीन के माध्यम से खाद की बिक्री करनी होगी।
अक्सर खाद की कालाबाजारी की शिकायतें अफसरों से लेकर शासन तक की जाती हैं। अब सरकार ने किसानों को सीधा फासदा पहुंचाने के लिए खाद के अनुदान का भुगतान डीबीटी के जरिए करने का फैसला किया है। हालांकि, किसानों को यूरिया, डीएपी, पोटाश की पूरी कीमत दुकानदार को चुकानी होगी, जबकि इसकी सब्सिडी उनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। खाद की कालाबाजारी न हो इसके लिए सभी दुकानदारों को कृषि विभाग की ओर से पीओएस मशीन उपलब्ध कराई जा रही हैं। बृहस्पतिवार को 24 दुकानदारों को जिला कृषि अधिकारी ने पीओएस मशीनें दीं। जिला कृषि अधिकारी शिवकुमार का कहना है कि अब किसानों को खाद पीओएस मशीनों के माध्यम से ही दिया जाएगा। इसका प्रयोग न करने पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
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फोटो फाइल संख्या 28एचपीआर पीएच-07
-कृषि विभाग के अफसरों ने 24 डीलर्स को दी पीओएस मशीनें
-कुल 86 मशीनों का हो चुका है वितरण, रुकेगी खाद की कालाबाजारी
अमर उजाला ब्यूरो
हापुड़। खाद पर मिलने वाली सब्सिडी अब एलपीजी गैस की तर्ज पर सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचेगी। दुकानों पर खाद की बिक्री के दौरान किसानों का शोषण नहीं हो सकेगा। इसके लिए सभी दुकानदारों को पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीन के माध्यम से खाद की बिक्री करनी होगी।
अक्सर खाद की कालाबाजारी की शिकायतें अफसरों से लेकर शासन तक की जाती हैं। अब सरकार ने किसानों को सीधा फासदा पहुंचाने के लिए खाद के अनुदान का भुगतान डीबीटी के जरिए करने का फैसला किया है। हालांकि, किसानों को यूरिया, डीएपी, पोटाश की पूरी कीमत दुकानदार को चुकानी होगी, जबकि इसकी सब्सिडी उनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। खाद की कालाबाजारी न हो इसके लिए सभी दुकानदारों को कृषि विभाग की ओर से पीओएस मशीन उपलब्ध कराई जा रही हैं। बृहस्पतिवार को 24 दुकानदारों को जिला कृषि अधिकारी ने पीओएस मशीनें दीं। जिला कृषि अधिकारी शिवकुमार का कहना है कि अब किसानों को खाद पीओएस मशीनों के माध्यम से ही दिया जाएगा। इसका प्रयोग न करने पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
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