जिला न्यायालय भवन व कालोनी निर्माण को 281 करोड़ में मिलेगी जमीन

हाईकोर्ट ने शासन को पत्र भेजकर जमीन के लिए रुपयों का भुगतान करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही प्राधिकरण अफसरों ने जमीन का चिन्हीकरण शुरू कर दिया है।

एचपीडीए और न्याय विभाग के बीच हुए अनुबंध के अनुसार प्राधिकरण न्याय विभाग को जिला न्यायालय भवन के लिए 28 एकड़ और न्यायिक अधिकारियों की आवासीय कालोनी के लिए 15 एकड़ भूमि देगा।

इस भूमि की कीमत का भुगतान 281 करोड़ रुपये प्राधिकरण को दिया जाना है।  प्राधिकरण सूत्रों की माने तो हाईकोर्ट ने शासन से 281 करोड़ रुपये की मांग के लिए पत्र जारी कर दिया है। जल्द ही उक्त धनराशि प्राधिकरण को मिल जायेगी।

प्राधिकरण के सचिव/ वित नियंत्रक विश्वजीत राय ने बताया कि जमीन का मूल्य प्राप्त होते ही न्याय विभाग को भूमि ट्रांसफर कर दी जायेगी। इससे पहले ही जमीन की नापजोख का कार्य कराया जा रहा है, ताकि जमीन के ट्रांसफर करने में कोई देरी न हो।

उधर प्राधिकरण के मुख्य अभियंता एपी सिंह का कहना है कि न्याय विभाग को जमीन देने के साथ ही प्राधिकरण का प्रयास होगा कि जिला न्यायालय भवन और न्यायिक अधिकारियों की कालोनी के निर्माण का कार्य भी प्राधिकरण को ही मिल जाए। एचपीडीए के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है तथा पर्याप्त स्टाफ भी है। इसके लिए उन्होंने शासन से  संपर्क साधा है।