पूर्वोत्तर रेलवे अधिकारी क्लब में लगी पेंशन अदालत

अपर महाप्रबंधक ने कहा कि पेंशन अदालत रिटायर कर्मचारियों की भुगतान संबंधी समस्याओं के निस्तारण के लिए एक अच्छा प्लेटफार्म है और इसका लाभ सभी को उठाना चाहिए। कर्मचारी अदालत में जाते है तो वहां धन व समय की बर्बादी होती है, इसे ध्यान में रखकर ही पेंशन अदालत का आयोजन किया जाता है ताकि सभी की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके। उन्होंने बताया कि पेंशन अदालत के माध्यम से मुख्यालय से 60 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है और वर्कशॉप से 38 लाख के भुगतान का आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही 26 पीपीओ भी मौके पर ही जारी किए गए।

मुख्य कार्मिक अधिकारी श्रीप्रकाश ने कहा कि पेंशन अदालत सरकार की विशेष पहल है। जीएम राजीव मिश्र का निर्देश है कि पेंशनरों की समस्याओं का तत्काल निस्तारण किया जाए। वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी (वित्त एवं सामान्य) डीके जयराज ने कहा कि सभी पेंशनर आयु प्रमाण पत्र सहित सभी कागजात समय से कार्मिक विभाग में उपलब्ध करा दिया करें, जिससे उनके मामलों के निस्तारण में देरी न हो। पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष ब्रह्मानंद सिंह ने पेंशन अदालत की सफलता पर बधाई दी। नरमू के संयुक्त सचिव नवीन मिश्र ने अदालत के सकारात्मक रुख पर संतोष जताया।

इस अवसर पर मुख्यालय, यांत्रिक कारखाना एवं विभिन्न विभागों तथा इकाईयों के कार्मिक विभाग के अधिकारी, बैंकों के प्रतिनिधि, कर्मचारी यूनियनों के पदाधिकारी आदि मौजूद रहे। संचालन उप मुख्य कार्मिक अधिकारी अशोक तिवारी ने और धन्यवाद ज्ञापन सीपी दुबे ने किया।