13 हजार से ज्यादा व्यापारियों के लाइसेंस पर खतरा

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) एक जुलाई से लागू हो रहा है। प्रदेश सरकार ने भी इसको मंजूरी दे दी है। ऐसे में सभी व्यापारियों को अपना व्यापार जारी रखने के लिए जीएसटी के तहत डाटा माइग्रेशन कराना जरूरी है। तकरीबन पांच महीने से वाणिज्य कर विभाग एक्साइज विभाग के साथ मिलकर डाटा माइग्रेशन का काम कर रहा है, लेकिन मात्र 20 प्रतिशत से ज्यादा व्यापारियों ने अब तक डाटा माइग्रेशन नहीं कराया है। इसलिए इन व्यापारियों को नोटिस जारी कर डाटा माइग्रेट कराने के लिए कहा गया है।

जीएसटी के प्रावधान के अनुसार सभी व्यापारियों को डाटा माइग्रेशन कराना जरूरी है। जिन व्यापारियों ने डाटा माइग्रेट नहीं कराया है, 30 मई के बाद उन्हें व्यापार की अनुमति नहीं होगी। डाटा माइग्रेशन नहीं कराने वाले करीब 13 हजार व्यापारियों को नोटिस जारी किया गया है।
- आरके कुरील, एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर

व्यापारियों ने कहा, फायदेमंद होगा जीएसटी
अभी शहर के कई व्यापारियों ने जीएसटी के लिए डाटा माइग्रेशन नहीं कराया है, लेकिन उनका मानना है कि जीएसटी सबके लिए फायदेमंद होगा। व्यापारियों को जहां व्यापार में सहूलियत हो जाएगी, वहीं टैक्स कम होने से आम आदमी को महंगाई से राहत मिलेगी।

गलत ढंग से व्यापार करने पर लगेगा अंकुश
जीएसटी लागू होने के बाद गलत ढंग से व्यापार करने पर काफी हद तक अंकुश लग जाएगा। व्यापार में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार भी खत्म होगा।
- आलोक चौरसिया, दवा व्यापारी

व्यापार करना होगा आसान
जो सही तरीके से व्यापार करते हैं उनके लिए टैक्स का यह प्रावधान बहुत बेहतर है। न सिर्फ वे अनावश्यक परेशानी से बचेंगे बल्कि व्यापार भी आसान होगा।
- संजय सिंघानिया, किराना व्यापारी
 
आम आदमी को भी मिलेगा फायदा
सिंगल टैक्स सिस्टम लागू होने से व्यापारियों की कई तरह परेशानियां कम हो जाएंगी। टैक्स कम होेने की संभावना है। इसका फायदा आम आदमी को होगा।
- राहुल लखमानी, कपड़ा व्यापारी

दूरगामी परिणाम बेहतर होंगे
संभव है कि जीएसटी लागू होने से शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन आने वाले समय में क्रेता, विक्रेता दोनों के लिए इसका परिणाम काफी बेहतर होगा।
- जतीन बुधमानी, नमकीन निर्माता