अब सबकी निगाहें कोर्ट की तरफ

सचिव लोक निर्माण विभाग ने बताया कि जल्द ही फोरलेन के लिए 195 करोड़ रुपये जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आठ किलोमीटर लंबे इस फोरलेन के लिए 22 हेक्टेअर जमीन अधिग्रहित करनी होगी। वहीं बिजली विभाग, जलनिगम और राजस्व महकमे के अफसरों ने भी अपनी तैयारियां बताई।

 ऐसे में अब सभी की नजरें हाईकोर्ट की तरफ है। खुटहन की जमीन को लेकर फंसे पेंच के मामले में अगर कोर्ट का फैसला प्रशासन के पक्ष में आता है तो ये तैयारियां जमीनी स्तर पर भी दिखाई पड़ने लगेंगी। फिलहाल शासन और प्रशासन दोनों आश्वस्त हैं कि फैसला उन्हीं के पक्ष में आएगा।

पखवारे भर पहले पीएमओ में हुई बैठक में भी प्रदेश सरकार ने एम्स के लिए खुटहन की जमीन को न के वल अपनी पहली प्राथमिकता बताई, बल्कि कोर्ट का फैसला भी पक्ष में आने का दावा किया था। राज्य सरकार के इस दावे को देखते हुए ही केंद्र ने खुटहन में एम्स बनाने को अपनी सैद्धांतिक सहमति दी है।

जिले की तरफ से बैठक में शामिल डीएम ओएन सिंह ने ‘अमर उजाला’ को बताया कि अलग-अलग विभागों ने अपने तई तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब सिर्फ कोर्ट के फैसले का इंतजार है।