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डीएम ने छह बीडीओ का वेतन रोका
Gorakhpur
Updated Sat, 17 Nov 2012 12:00 PM IST
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गोरखपुर। इंदिरा आवास के आवंटन में शिथिलता बरतने पर डीएम रवि कुमार एनजी ने जिले के छह बीडीओ का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। जिन पर यह कार्रवाई हुई है उनमें बेलघाट, खजनी, उरुवां, बड़हलगंज, सहजनवां और पिपरौली ब्लाक के बीडीओ शामिल हैं।
इंदिरा आवास फर्जीवाड़ा रोकने के लिए डीएम ने कहा था कि सभी बीडीओ पात्रों के गांव जाकर सत्यापन करेंगे। जिस भूमि पर इंदिरा आवास बनाया जाएगा उस पर खड़े होकर पात्रों के साथ फोटो खिंचवाने का भी निर्देश दिया था। बीडीओ की रिपोर्ट पर ही इंदिरा आवास आवंटित किए जा रहे थे। सत्यापन में लापरवाही बरतने से सैकड़ों की संख्या में गरीबों को समय से इंदिरा आवास का पैसा नहीं मिल पा रहा था। इसकी शिकायत डीएम से हुई तो उन्होंने यह कार्रवाई की। जिले को करीब आठ हजार इंदिरा आवास मिले हैं। इनमें से चार हजार इंदिरा आवास अनुसूचित जाति और बाकी के आवास सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवारों के लिए है। बीपीएल सूची में अनुसूचित जाति के गरीब न मिलने के कारण उनके हिस्से के आवास लौटाने की नौबत आ गई। जबकि सामान्य वर्ग के चार हजार आवासों में से अभी तक करीब 1200 गरीबों को ही आवास दिए गए हैं।
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इंदिरा आवास फर्जीवाड़ा रोकने के लिए डीएम ने कहा था कि सभी बीडीओ पात्रों के गांव जाकर सत्यापन करेंगे। जिस भूमि पर इंदिरा आवास बनाया जाएगा उस पर खड़े होकर पात्रों के साथ फोटो खिंचवाने का भी निर्देश दिया था। बीडीओ की रिपोर्ट पर ही इंदिरा आवास आवंटित किए जा रहे थे। सत्यापन में लापरवाही बरतने से सैकड़ों की संख्या में गरीबों को समय से इंदिरा आवास का पैसा नहीं मिल पा रहा था। इसकी शिकायत डीएम से हुई तो उन्होंने यह कार्रवाई की। जिले को करीब आठ हजार इंदिरा आवास मिले हैं। इनमें से चार हजार इंदिरा आवास अनुसूचित जाति और बाकी के आवास सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवारों के लिए है। बीपीएल सूची में अनुसूचित जाति के गरीब न मिलने के कारण उनके हिस्से के आवास लौटाने की नौबत आ गई। जबकि सामान्य वर्ग के चार हजार आवासों में से अभी तक करीब 1200 गरीबों को ही आवास दिए गए हैं।
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