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मृतकों के परिजनों को 72 लाख, घर के लिए बांटे 25 लाख
Updated Fri, 01 Sep 2017 02:08 AM IST
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गोरखपुर। बाढ़ का प्रभाव धीरे-धीरे खत्म होने के साथ ही अब प्रशासन जान-माल और फसल के हुए नुकसान के आकलन में जुट गया है। बाढ़ की वजह से विभिन्न विभागों को 100 करोड़ से अधिक की चपत लगने की आशंका है। प्रशासन नुकसान का प्रारंभिक आकलन रिपोर्ट तैयार करा रहा है। शुक्रवार की दोपहर तक इसके तैयार हो जाने की उम्मीद है। शाम तक यह रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी।
प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है। प्रत्येक पीड़ित परिवार को चार-चार लाख रुपये का मुआवजा दिया जा चुका है। इसी तरह 198 कच्चे-पक्के मकान के क्षतिग्रस्त होने पर मदद के तौर पर 25.82 लाख रुपये वितरित किए जा चुके हैं। राज्य आपदा मोचन निधि के तहत पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके पक्के मकान वालों को 95,100 रुपये, आंशिक क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 5200, कच्चे मकान क्षतिग्रस्त होने पर 3200 रुपये तथा झोपड़ी के लिए 4100 रुपये वितरित किए जा रहे हैं।
शासन के निर्देश पर एडीएम (फाइनेंस) डॉ चंद्रभूषण ने सभी तहसीलों को प्रारंभिक नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट देने को कहा है। गुरुवार को ही रिपोर्ट दे देनी थी, मगर अभी कुछ तहसील और विभाग आकलन नहीं कर पाए हैं। सभी तहसीलों से रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन उसे शासन को और फिर राज्य सरकार उसे केंद्र सरकार को भेजेगा। इसके बाद विस्तृत रिपोर्ट भी भेजी जाएगी जिसके बाद केंद्र सरकार की टीमें भौतिक सत्यापन करेंगी और फिर मदद के लिए फंड मुहैया कराया जाएगा।
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तहसीलवार मौतों के आंकड़े
कैंपियरगंज - 6
सदर - 3
चौरीचौरा - 4
सदर - 3
प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है। प्रत्येक पीड़ित परिवार को चार-चार लाख रुपये का मुआवजा दिया जा चुका है। इसी तरह 198 कच्चे-पक्के मकान के क्षतिग्रस्त होने पर मदद के तौर पर 25.82 लाख रुपये वितरित किए जा चुके हैं। राज्य आपदा मोचन निधि के तहत पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके पक्के मकान वालों को 95,100 रुपये, आंशिक क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 5200, कच्चे मकान क्षतिग्रस्त होने पर 3200 रुपये तथा झोपड़ी के लिए 4100 रुपये वितरित किए जा रहे हैं।
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शासन के निर्देश पर एडीएम (फाइनेंस) डॉ चंद्रभूषण ने सभी तहसीलों को प्रारंभिक नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट देने को कहा है। गुरुवार को ही रिपोर्ट दे देनी थी, मगर अभी कुछ तहसील और विभाग आकलन नहीं कर पाए हैं। सभी तहसीलों से रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन उसे शासन को और फिर राज्य सरकार उसे केंद्र सरकार को भेजेगा। इसके बाद विस्तृत रिपोर्ट भी भेजी जाएगी जिसके बाद केंद्र सरकार की टीमें भौतिक सत्यापन करेंगी और फिर मदद के लिए फंड मुहैया कराया जाएगा।
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कैंपियरगंज - 6
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