प्राइवेट क्लीनिक-पैथॉलोजी सेंटरों पर ताला, मरीज हुए परेशान

इस बिल के माध्यम से केंद्र सरकार समस्त अधिकारों को केंद्रीकृत कर अपने पास रखना चाहती है। सचिव डॉ. आरपी शुक्ला ने कहा कि मनोनीत सदस्यों के कारण एनएमसी बिल में राज्य का प्रतिनिधित्व नगण्य हो गया है। डॉ. वीएन अग्रवाल ने कहा कि इस बिल में निजी मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में मैनेजमेंट कोटा 15 फीसद से बढ़ाकर 50 फीसद किया जाना गलत है। इससे निजी कॉलेजों में 50 फीसदी सीटों पर निजी मेडिकल कॉलेज अपने अनुसार फीस ले सकते हैं। यह प्रावधान आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने से रोकेगा। इस दौरान डॉ. इमरान अख्तर, प्रदेश संयुक्त मंत्री डॉ. आरपी त्रिपाठी, डॉ. अनिल श्रीवास्तव, डॉ. अखिलेश कुमार सिंह, डॉ. बीके सिंह, डॉ. डीके भगवानी, डॉ. केके राय आदि मौजूद थे।

मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ने समर्थन दिया

गोरखपुर। आईएमए के अगुवाई में हुई हड़ताल का उप्र, उत्तराखंड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन के सदस्यों ने समर्थन दिया। बैठक कर डॉक्टरों की मांग को सही ठहराया गया। संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि नेशनल मेडिकल कमीशन बनाकर सरकार मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की स्वायत्तता को समाप्त कर अपने हाथ में लेना चाहती है। एसोसिएशन के गोरखपुर इकाई के अध्यक्ष संजय कुमार डे, सचिव अखिलेश उपाध्याय, आशीष श्रीवास्तव, मनोज श्रीवास्तव, संतोष आदि उपस्थित थे।