लोकसभा उपचुनाव का बिगुल बजा, 13 से नामांकन

सदर लोकसभा क्षेत्र के 2141 बूथ पर 19.49 लाख मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। इनमें 8816 मतदाता हाल ही में समाप्त हुए पुनरीक्षण अभियान में जुड़े हैं। अधिसूचना जारी होते ही उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम (प्रशासन) प्रभुनाथ ने निर्वाचन कार्यालय में कमान संभालते ही चुनाव में तैनात की जाने वाली स्टैटिक, व्यय परीक्षण एवं उड़ाका दल समेत सभी टीमों के गठन का काम शुरू कर दिया। दूसरे विभागों से भी कर्मचारियों की ड्यूटी निर्वाचन कार्यालय में लगाई जा रही है। चुनावी तैयारियों से जुड़े प्रभारी अधिकारी पहले ही तैनात किए जा चुके हैं। उधर, शाम को डीएम राजीव रौतेला ने सभी अफसरों के साथ बैठक कर चुनाव से जुड़ी तैयारियों के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए।

नामांकन : 13 फरवरी
नामांकन की अंतिम तिथि : 20 फरवरी
नामांकन पत्रों की जांच : 21 फरवरी
नाम वापसी : 23 फरवरी
मतदान : 11 मार्च
मतगणना : 14 मार्च

विधानसभा वोटर बूथ
कैंपियरगंज - 367518 413
पिपराइच -  391596 413
शहर - 434150 480
ग्रामीण - 398306 430
सहजनवां - 357574 405
कुल - 1949144 2141

2,355 ईवीएम, सभी के साथ वीवीपैट भी
लोकसभा उपचुनाव में पांच विधानसभा के सभी बूथों पर 2,141 ईवीएम लगाई जाएंगी। 10 फीसदी ईवीएम सुरक्षित रखी जाएगी। कुल 2,355 ईवीएम लगाई जाएंगी जिन्हें पहले ही मंगाया जा चुका है। सभी की जांच भी हो चुकी है। सभी ईवीएम के साथ वीवीपैट भी लगाया जाएगा। गोरखपुर में वीवीपैट की शुरूआत विधानसभा चुनाव 2017 में हुई थी, मगर उस समय सिर्फ शहर विधानसभा में ही वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया था। उप चुनाव में सभी विधानसभाओं की सभी बूथों पर वीवीपैट लगेगा।

12,777 कर्मचारी लगाए जाएंगे
मतदान की जिम्मेदारी 12,777 कर्मचारियों के कंधों पर होगी। प्रत्येक बूथ पर पांच कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। इनमें एक कर्मचारी वीवीपैट के लिए लगाया जाएगा। कर्मचारियों की सूची सभी विभागों से मंगा ली गई है। जल्द ही उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी।

डीएम कोर्ट में नामांकन, यूनिवर्सिटी से रवाना होंगी पार्टियां
चुनाव के लिए नामांकन कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कोर्ट में होगा। मतदान के लिए गोरखपुर यूनिवर्सिटी से ही पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। मतगणना भी वहीं होगी। सभी पोलिंग पार्टियों को मतदान के एक दिन पहले 10 मार्च को बूथों पर रवाना किया जाएगा। पार्टियां बसों से भेजी जाएंगी। वाहन व्यवस्था का प्रभार सिटी मजिस्ट्रेट और आरटीओ को दिया गया है। उन्हें वाहन अधिगृहीत करने के निर्देश दिए गए हैं।

अफसरों की छुट्टियां रद्द, नहीं छोड़ सकेंगे जिला
अधिसूचना जारी होते ही डीएम राजीव रौतेला ने सभी अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि कोई भी अधिकारी बिना उनकी अनुमति के जिला नहीं छोड़ेगा।

मंत्री न विधायक, पहले आओ-पहले पाओ
आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी होते ही मंत्री, विधायक या किसी भी विशिष्ट को जिले में प्रोटोकाल नहीं मिलेगा। यहां तक की कोर्ट और निर्वाचन से जुड़े अफसरों को छोड़कर सर्किट हाउस समेत सभी सरकारी गेस्ट हाउस में भी पहले आओ-पहले पाओ के तर्ज पर ही कक्ष आवंटित होंगे।

नए काम नहीं हो सकेंगे
आदर्श आचार संहिता लागू होने से अब कोई नया काम नहीं हो सकेगा। हालांकि जिन कामों का टेंडर निकल चुका है, उनपर आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वे काम कराए जा सकेंगे।