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बाढ़ के राशन को लेकर फिर हाइवे जाम
Updated Wed, 06 Sep 2017 07:43 PM IST
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चिलुआताल।
बाढ़ राहत का राशन न बांटे जाने के विरोध में ग्रामीणों ने बुधवार सुबह महुआतार तिराहे पर गोरखपुर-सोनौली हाइवे जाम कर दिया। जाम की सूचना पर पहुंची पुलिस ने राजस्व अधिकारियों से बातचीत कर राशन दिलाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीण सड़क से हटे। इस दौरान करीब एक घंटे तक तक आवागमन प्रभावित रहा, जिससे गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई।
मंगलवार रात में भी ग्रामीणों ने राशन न मिलने की शिकायत लेकर हाइवे जाम कर दिया था। तब मौके पर पहुंचे तहसीलदार तपन मिश्रा ने बुधवार सुबह राशन दिलाने का आश्वासन देकर जाम खत्म कराया था। बुधवार सुबह 9 बजे के करीब ग्रामीण राशन के लिए एकत्र हो गए थे, मगर कोई राजस्व कर्मचारी राशन देने नहीं पहुंचा। इससे नाराज होकर ब्रह्मचारी, औरहिया, सप्तहया, जमुनिया, बरगदही, विशुनपुर के ग्रामीणों ने हाइवे जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची चिलुआताल पुलिस से ग्रामीणों ने किसी सक्षम अधिकारी के हस्तक्षेप करने की मांग रखी। कुछ देर बाद कोई नहीं आया तो फिर पुलिस ने राजस्वकर्मी से बातचीत कर राशन जल्द दिलाने का आश्वासन दिलाया। पुलिस की सख्ती और आश्वासन पर ग्रामीण सड़क से हट तो गए लेकिन राजस्व विभाग को लेकर उनमें अब भी काफी आक्रोश है।
बाढ़ राहत का राशन न बांटे जाने के विरोध में ग्रामीणों ने बुधवार सुबह महुआतार तिराहे पर गोरखपुर-सोनौली हाइवे जाम कर दिया। जाम की सूचना पर पहुंची पुलिस ने राजस्व अधिकारियों से बातचीत कर राशन दिलाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीण सड़क से हटे। इस दौरान करीब एक घंटे तक तक आवागमन प्रभावित रहा, जिससे गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई।
मंगलवार रात में भी ग्रामीणों ने राशन न मिलने की शिकायत लेकर हाइवे जाम कर दिया था। तब मौके पर पहुंचे तहसीलदार तपन मिश्रा ने बुधवार सुबह राशन दिलाने का आश्वासन देकर जाम खत्म कराया था। बुधवार सुबह 9 बजे के करीब ग्रामीण राशन के लिए एकत्र हो गए थे, मगर कोई राजस्व कर्मचारी राशन देने नहीं पहुंचा। इससे नाराज होकर ब्रह्मचारी, औरहिया, सप्तहया, जमुनिया, बरगदही, विशुनपुर के ग्रामीणों ने हाइवे जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची चिलुआताल पुलिस से ग्रामीणों ने किसी सक्षम अधिकारी के हस्तक्षेप करने की मांग रखी। कुछ देर बाद कोई नहीं आया तो फिर पुलिस ने राजस्वकर्मी से बातचीत कर राशन जल्द दिलाने का आश्वासन दिलाया। पुलिस की सख्ती और आश्वासन पर ग्रामीण सड़क से हट तो गए लेकिन राजस्व विभाग को लेकर उनमें अब भी काफी आक्रोश है।
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