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अब तेज होगा जिले का विकास कार्य
Updated Fri, 23 Jun 2017 01:08 AM IST
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गोरखपुर।
जिले के विकास को गति देने के लिए जिला योजना समिति की बैठक शुक्रवार को जीडीए सभागार में प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में होगी। इसमें विकास के लिए सड़क, बिजली, शिक्षा व मनरेगा सहित अन्य कार्यों के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी।
जिला योजना समिति की बैठक में वर्ष 2017-18 का परिव्यय साढ़े पांच अरब का रखा जाएगा। इसमें अलग-अलग विभागों के लिए धन का प्रस्ताव होगा। सबसे अधिक बजट मनरेगा तथा सर्व शिक्षा अभियान, एमडीएम, प्रधानमंत्री आवास , सड़क एवं पुल के लिए बनाया गया है। इसके अलावा सभी प्रकार के पेंशनों के लिए भी धन का प्रस्ताव परिव्यय में दिखाया गया है।
पिछले सरकार का परिव्यय इससे कम
पिछली सरकार में जिला योजना का परिव्यय 35681 लाख का था। जबकि उसके सापेक्ष 30221 लाख की धनराशि मिली थी। सपा सरकार में सड़क निर्माण के लिए मात्र 189 लाख मिला था। इसमें नव निर्माण और पुनर्निर्माण दोनों था। इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग को भी अधिक धनराशि दी गई थी।
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जिला योजना में होते 40 सदस्य
जिले के विकास के लिए जो योजना बनती है उसे योजना समिति के सदस्य पास करते हैं। इसमें कुल 40 सदस्य होते हैं, जिसमें 26 सदस्य जिला पंचायत तथा छह नगर पंचायतों के होते हैं। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रभारी मंत्री, तथा जिलाधिकारी भी सदस्य होते हैं। इसके अलावा सरकार की तरफ से पांच नामित किए जाते हैं, जिसे नामित नहीं किया गया है।
जिले के विकास को गति देने के लिए जिला योजना समिति की बैठक शुक्रवार को जीडीए सभागार में प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में होगी। इसमें विकास के लिए सड़क, बिजली, शिक्षा व मनरेगा सहित अन्य कार्यों के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी।
जिला योजना समिति की बैठक में वर्ष 2017-18 का परिव्यय साढ़े पांच अरब का रखा जाएगा। इसमें अलग-अलग विभागों के लिए धन का प्रस्ताव होगा। सबसे अधिक बजट मनरेगा तथा सर्व शिक्षा अभियान, एमडीएम, प्रधानमंत्री आवास , सड़क एवं पुल के लिए बनाया गया है। इसके अलावा सभी प्रकार के पेंशनों के लिए भी धन का प्रस्ताव परिव्यय में दिखाया गया है।
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पिछले सरकार का परिव्यय इससे कम
पिछली सरकार में जिला योजना का परिव्यय 35681 लाख का था। जबकि उसके सापेक्ष 30221 लाख की धनराशि मिली थी। सपा सरकार में सड़क निर्माण के लिए मात्र 189 लाख मिला था। इसमें नव निर्माण और पुनर्निर्माण दोनों था। इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग को भी अधिक धनराशि दी गई थी।
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जिला योजना में होते 40 सदस्य
जिले के विकास के लिए जो योजना बनती है उसे योजना समिति के सदस्य पास करते हैं। इसमें कुल 40 सदस्य होते हैं, जिसमें 26 सदस्य जिला पंचायत तथा छह नगर पंचायतों के होते हैं। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रभारी मंत्री, तथा जिलाधिकारी भी सदस्य होते हैं। इसके अलावा सरकार की तरफ से पांच नामित किए जाते हैं, जिसे नामित नहीं किया गया है।